सर्वोच्च अदालतमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ को प्रमाणीकरण सम्बन्धमा परेको रिटको पेसी पर्सि आइतबारलाई सरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले आजलाई तोकिएको पेसी समय अभावका कारणले हेर्न नभ्याइएपछि आइतबारलाई सारिएको जानकारी दिनुभयो । “आज धेरै मुद्दा भएको हुनाले रिटको सुनुवाइ हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयोे, “अब पर्सि (आइतबार) रिटमाथिको सुनुवाइ हुनेछ ।”

रिटको पेसी आज न्यायधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा परेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई प्रमाणीकरणको माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो । 

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पाँच वटा रिट परेका छन् । रिटमा सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नगरेर संविधानको उल्लङ्घन भएको जनाइएको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।