काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । आईतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिमा आधारित उद्योगहरुलाई जोड दिनु नै अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने मुख्य उपाय भएको बताए । उनले कृषिको सुधारका लागि आवश्यक प्रविधि, ज्ञान र सिप विकासको कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने ‘नेपालमा पहिलो कृषि नै हो । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिमा आधारित उद्योगहरुतिर जोड दिने एउटा अभियानतिर देशलाई लैजान सकिएन भने आत्मनिर्भरता हुने या अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने अन्य उपायहरु सहायक नै हुन्छन् । त्यसले निर्णायक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँदैन । त्यसकारण कृषिमा सुधार, त्यसको लागि चाहिने अन्य आवश्यक प्रविधि, ज्ञान, सिपको विकास नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

विकसित भन्दा विकसित देशले पनि भन्ने गर्छन् के हो प्राथमिकता भन्दा शिक्षा । शिक्षा त हुँदै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि । अन्य क्षेत्र हाम्रो छदैछ पोटेन्सियल भएका । तर फेरिपनि एउटा अठोटका साथ एकपटक यो देशलाई आर्थिक रुपले समृद्धिको एउटा ट्रयाकतिर लैजाने सम्भावना छ हामीसँग । हामीसँग त्यो ज्ञानको कमी नै चाहीँ होइन । तर त्यसको सही परिचालन, सही योजना र सही नीतिका साथ त्यसलाई लैजाने काममा चुनौति अहिले पनि छन् ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले देशको आर्थिक विकासको निम्ति संघीय संरचनालाई सुदृढ गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप संघीय संरचना चलाउने ऐन नै नबनाइकन संघीयता उपयुक्त भएन भन्ने निस्कर्ष निकाल्नु नहुने बताए । उनले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेतिर ध्यान जान जरुरी रहेको भन्दै जनतामा गएको अधिकार खोस्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए । 

उनले भने ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार अधिकार नदिइकन, आवश्यक पर्ने ऐन, कानून नबनाइकन, संघीय निजामति ऐन असाध्यै महत्वपूर्ण छ प्रदेशको निम्ति पनि । संविधानले जुन परिकल्पना गरेको हो नेपालको आर्थिक, राजनीतिक विकासको निम्ति यि संरचनाहरुलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ भनेर जो परिकल्पना गरेको हो तिनलाई कार्यान्वयन नै नगरी, ऐन नै नबनाइकन यो नेपालको लागि उपयुक्त भएन भन्ने निस्कर्ष निकाल्नु जति बेठिक अरु केही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अहिले संविधान, समाजवादउन्मुख निजी र सार्वजनिक सहकार्यद्वारा अगाडी बढ्ने भनेर परिकल्पना गरिएको आर्थिक दिशातिर देश लैजानको निम्ति मैले आवश्यक विधेयकहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु । र ति विधेयकहरुमार्फत जनतालाई अझ बढी इम्पावर गर्ने कुरा नै सही हो । जनतामा गएको अधिकार खोस्नेतिर सोचियो भने त्योभन्दा बढी दुर्भाग्यपूर्ण यो देशको लागि केही हुन सक्दैन । मुख्यकुरा सोच परिवर्तन गर्ने कुरा हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले अहिले देशको अर्थतन्त्र सुधारको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।