काठमाडौँ । राष्ट्रपति पदमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुबास नेम्वाङले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष सुबास नेम्वाङले पहिला र त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् ।

नेम्वाङको प्रस्तावकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेताहरु पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोर्कणराज विष्ट, रघुवीर महासेठ र छविलाल विश्वकर्मा रहेका छन् । यसैगरी उनको समर्थकमा पार्टीका नेताहरू योगेशकुमार भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, जुलीकुमारी महतो, दिलकुमारी रावल थापा र अमनकुमार मास्के रहेका छन् ।

त्यसैगरी रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई र जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खान रहेका छन् । 

यस्तै पौडेलको समर्थकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे रहेका छन् । 

सुबास नेम्वाङ
इलाम नगरपालिका-७ सुन्तलाबारीमा विसं २००९ फागुन २८ गते जन्मिएका नेम्वाङले अनेरास्ववियुबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । विसं २०२८ बाट राजनीतिमा निरन्तर क्रियाशील नेम्वाङ एमालेको केन्द्रीय न्यायिक समिति सदस्य हुदै हाल उपाध्यक्ष छन् ।

विसं २०४८ देखि २०५२ सम्म राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका उनी त्यसलगत्तै पुनः राष्ट्रियसभा सदस्य भएका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०५६ मा इलाम-२ बाट निर्वाचित उनी संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र २०७० मा इलाम-२ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ र २०७९ मा इलाम-२ बाट लगातार निर्वाचित भएका नेम्वाङ एमाले संसदीय दलको उपनेता र २०५६ सालमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भएका थिए ।

उनी विसं २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिसिधासभाको सभामुख, २०६४ सालमा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख, २०६५ र २०७० सालमा संविधानसभा अध्यक्ष/सभामुख र २०७२ सालमा रुपान्तरित व्यवस्थापिकाको सभामुख बनेका थिए । विसं २०५१ मा न्याय कानुन तथा संसदीय राज्यमन्त्री हुँदै मन्त्री भएका उनी सामान्य प्रशासनमन्त्री र स्थानीय विकासमन्त्री बनेका थिए । 

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन र कानुन व्यवसाय (वरिष्ठ अधिवक्ता) रहेका उनले पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पटकपटक सार्वजनिक सुरक्षाअन्तर्गत नजरबन्द परेका थिए ।