महाअभियोग सिफारिस समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले निर्वाचनको समयमा आएर गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संसद्मा प्रवेश पाएन भने त्यसको अर्थ नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।

सिंहदरबारमा आज समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा सांसद विष्णु पौडेलले छ महिना समय कटाएर तीन महिनाको समयमा गर्नुपर्ने काम निर्वाचनको मुखमा आएर समिति गठन गरेको भन्दै समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद पौडेलले भन्नुभयो, “असोज २ गते निर्वाचनका लागि नोमिनेसन नै छ, हामीले बनाएको प्रतिवेदनले संसद्मा प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन ? प्रतिवेदन बनाएर संसदीय प्रक्रियामा गएन भने के अर्थ ?”

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पनि समितिले बनाएको प्रतिवेदनको औचित्य हुनुपर्ने नत्र त्यसको अर्थ नहुने धारणा राख्नुभयो ।
      
सांसदहरू यशोदा गुरुङ सुवेदी, मीनबहादुर विश्वकर्मा र इकवाल मियाँले छ महिना बितिसकेको हुनाले एक महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
      
समितिका सभापति विष्टले भोलिको बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय तय गरिने जानकारी दिनुभयो । आज खास विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरिकन भोलि पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ ।