भारत उत्तर प्रदेशको नोएडास्थित सेक्टर-९३ मा बनेकाे ३२ तले ट्विन टावर आज भत्काइँदै छ । २ अर्बभन्दा बढीको लागतमा बनेका दुई वटा टावर ढाल्न करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । भारतमा पहिलोपल्ट यति अग्लो बिल्डिङ भत्काउन लागिएको हो । 

आखिर यी टावरहरू किन भत्काइँदै छ ? नियम मिचेर यी टावर बनेका भए ३२ तला बनुन्जेल सम्बन्धित निकाय के हेरेर बसे ? बिल्डरले नियमविपरीत यति ठूलो भवन कसरी ठड्याए ?

कथा २३ नोभेम्बर २००४ देखि सुरु हुन्छ ।
नोएडा प्राधिकरणले सेक्टर ९३ ए स्थित प्लट नम्बर ४ लाई एमराल्ड कोर्टका लागि ताेक्याे ।ग्राउण्ड फ्लोरसहित ९ तलासम्मको भवन बनाउने अनुमति पनि मिल्यो । दुई वर्षपछि २९ डिसेम्बर २००६ मा अनुमतिमा संशोधन गरियो । नेएडा प्राधिकरणले संशोधन गरी सुपरटेकलाई ९ को ठाउँमा ११ तलासम्म फ्ल्याट बनाउने अनुमति दियो । यसपछि प्राधिकरणले टावर बनाउने संख्या पनि बढाइदियो । पहिले १४ टावर बनाउने कुरा थियाे । यसलाई बढाएर १५, फेरि बढाएर १६ बनाइयो । सन् २००९ मा फेरि बढाइयो । २६ डिसेम्बर २००९ मा नोएडा प्राधिकरणले फेरि १७ टावर बनाउन नक्सा पास गरिदियो । 

२ मार्च २०१२ मा टावरलाई १६ र १७ का लागि एफआरमा फेरि परिवर्तन गरियो । यो संशोधनपछि यी दुई टावरलाई ४० तलासम्म अग्ल्याउन अनुमति मिल्यो । यसको उचाइ १ सय २१ मिटर तय गरियो । दुवै टावरबीचको दूरी करिब ९ मिटर राखिएको थियो । जबकि, नियमअनुसार दुई टावरबीचको यो दूरी कम्तिमा १६ मिटर हुनुपर्छ । 

अनुमति पाएपछि सुपरटेक समूहले एक टावरमा ३२ तला, अर्कोमा २९ तलासम्मको निर्माण सक्याे । यसपछि घटना अदालतसम्म पुग्यो । त्यसपछि त टावरमा भएको भ्रष्टाचारको पत्र एकपछि अर्को गर्दै उप्किन थाल्यो । यस्तै खुलासाका कारण आज यी टावर ध्वस्त पार्नुपर्ने स्थिति आयो ।

घटना अदालतमा कसरी पुग्यो ? 
फ्ल्याट खरिददारहरूले सन् २००९ मा आरडब्ल्यू बनाए । यही आरडब्ल्यूले सुपरटेकविरुद्ध कानुनी लडाइँको सुरुवात गरेको थियो । ट्विन टावरको अवैध निर्माणलाई लिएर आरडब्ल्यूले पहिले नोएडा प्राधिकरणमा गुहार लगायो । प्राधिकरणमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि आरडब्ल्यू इलाहाबाद उच्च अदालत पुग्यो । सन् २०१४ मा उच्च अदालतले ट्विन टावर तोड्ने आदेश जारी दियाे । 

सुरुवाती अनुसन्धानमा नोएडा प्राधिकरणका करिब १५ अधिकारी र कर्मचारी दोषी पाइए । यसपछि एक उच्चस्तरीय छानबिन समितिले घटनाको पूरै अनुसन्धान सकायाे । यो जाँचकाे रिपोर्टपछि प्राधिकरणका २४ अधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरियो ।

इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सुपरटेक सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सात वर्ष चलेको लडाइँपछि ३१ अगस्ट २०२१ मा सर्वोच्चले इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसलालाई निरन्तरता दियो । सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र ट्विन टावर ढाल्ने आदेश दियो । पछि यो तारिखलाई अगाडि बढाएर २२ मे २०२२ गरियो । यद्यपि, तयारी पूरा नभएको भन्दै तारिखलाई फेरि पछि सारियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार २८ अगस्ट दिउँसो साढे २ बजे टावर ढालिने छ ।