काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानीय तहमा आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । आयोगले तोकेको ढाँचामा आवेदन दिन सम्वद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

 आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खडकाका अनुसार स्थानीय तहका वडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत् आवेदन दिन अनुरोध गरिएको हो। 

उनका अनुसार ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका, पक्ताङलुड गाउँपालिका, मौवाखोला गाउँपालिका, उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, काठमाडौँको दक्षिणकाली र कागेश्वरी नगरपालिका, हुम्लाको अदानचुली, सिमकोट, नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिका र बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा यही पुस २३ देखि ३५ दिनभित्र लगत सङ्कलकमार्फत् आवेदन दिन आयोगले आग्रह गरेको हो ।

आयोगले स्थानीय तहले विभिन्न कारण देखाई लगत सङ्कलनको काम नगरेको पाइएपछि पुनः ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । उपाध्यक्ष खड्काअनुसार पाँचथरका सात स्थानीय तह, इलामको एक, ताप्लेजुङको पाँच, मोरङको तीन, सिराहाको दुई, सर्लाहीको चार, पर्सा, महोत्तरी, काठमाडौँ, तनहुँ र दाङका एक एक स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गरेका छैनन् ।

रुपन्देहीका पाँच, रोल्पाका चार, रुकुमपूर्वका दुई, पाल्पाको छ, बाजुराको नौ, अछाम, कैलाली र कञ्चनपुरका एक एक स्थानीय तहले पनि लगत सङ्कलन गरेका छैनन् । ती स्थानीय तहलाई तत्काल लगत सङ्कलनको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको उपाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए ।

आयोगले हालसम्म एक हजार एक सय ९२ पुर्जा वितरण गरेको छ । यस्तै, छ सय ८३ स्थानीय तहसँग लगत सङ्कलनका लागि आवश्यक सम्झौता गरेको छ । आयोगमा हालसम्म सात लाख १८ हजार आठ सय आठ जनाको लगत प्रविष्ट भएको छ ।