आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे गरेको निर्णयलाई खारेज गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आवद्धता सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुरा निजी कम्पनीलाई दिने पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले काठामाडौं तराई फास्टट्रयाकमा पर्ने खोकना जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समस्या समाधान गर्न समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको बताउनुभयो ।