काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजुको आयतन उच्च भएका १० मन्त्रालयका सचिव र सो अन्तर्गतका विभागका प्रमुखसँग छलफल गरिएको छ । 

शुक्रबार बसेको लेखा समितिमा बेरुजुको आयतन उच्च भएका मन्त्रालयका सचिव र विभागकाप्रमुखसँगछलफल गरिएको हो । 

बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायले हरेक मन्त्रालयमा बेरुजु प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयका सचिवहरुसँग नबुझि महालेखापरीक्षकले लुकायो पठाएन भन्ने आरोप नलगाउन आग्रह गरे । 

"हामी सचिवहरु आफैंले बेरुजुको विषय हेर्ने हो । यसबारेमा छलफल पनि भएको छ । हरेक मन्त्रालयले सम्पूर्ण निकायको बेरुजुहरु प्रतिवेदन हामीले मन्त्रालय मन्त्रालयमा पठाएका छौ । यस अर्थमा मैले माननीय सदस्य ज्यूहरुसँग मेरो आग्रह महालेखापरीक्षकले बेरुजु लुकायो वापठाएन कि आएनभन्ने विषयमा होइन । हामीले पठाएकाछौ ।"

उनले सचिवहरुलाई आफैं लागेर काम गर्न आग्रह समेत गरे । 

यस्तै, शिक्षामन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले ७७वटै जिल्लामा समन्वयका प्रमुखहरुलाई ७० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट दिएर पठाइसकिएको जानकारी दिए । साथै उनले महालेखापरीक्षकबाट सहयोग भइरहेको पनि बताए । 

‘हामी बैठकको निर्देशनअनुसार कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्न गइरहेको छौ । २१ र २२ गते ७७वटै जिल्लामा समन्वयका प्रमुखहरुलाई काठमाडौं ल्याएर यो वर्ष ७० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट टार्गेट दिएर पठाइसकिएको छ,’उनले भने । 

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बेरुजुको ठुलो अंश पेस्की रहे पनि फर्छ्यौट गर्न सहज हुने अवस्था रहेको बताए । उनले ६० प्रतिशत न्यूनतम बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने कार्य योजनाअनुसार अगाडिबढेको बताए ।  

उनले भने, ‘हाम्रो विकाससँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यालय भएकाले बेरुजुको ठुलो अंश पेस्की छ । पेस्की चाहीं नियमित कन्ट्राक्टरको बिलबाट कट्टा हुने भएकाले यो अंक धेरै भए पनि फर्छ्यौट गर्न सहजहुने अवस्था होला । आर्थिक वर्ष बेरुजु फर्छ्यौटको लागि ६० प्रतिशत न्यूनतम बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने भन्ने कार्ययोजना सबै निकायमा बनाएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य छ ।’

यस्तै, समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यस वर्ष कम्तिमा ८० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्न र अब बेरुजु हुन नदिनको लागि कानुनको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरे ।