जाजरकोट, ७ भदौ ।  प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको खाद्यान्न स्थानीय तहमा नपुग्दा जनता भोकै बस्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । कर्णाली प्रदेशले उपलब्ध गराएको ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’को चामल डोल्पाका चार स्थानीय तहमा पुगेको छैन भने कतै आधा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ विकास निर्माणको काम गरेवाफत गरिब तथा दलित समुदायलाइ वितरण गर्नुपर्ने उक्त चामल जगदुल्ला गाउँपालिकामा अहिलेसम्म पुगेको छैन ।  

स्थानीयवासीले विकास निर्माणको काम गरेवापत प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गरेको थियो । उक्त रकम पालिकाले सिधै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको खातामा निकासा गरी खाद्यान्न माग गरेको थियो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमै चामल ढुवानी नगर्दा काम गरेवापत पाउनुपर्ने खाद्यान्न जगदुल्ला गाउँपालिकाका नागरिकले अहिलेसम्म पाउन नसकेका हुन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज जैसीले भने, ‘काम गरी सकेका जनताले चामल मागिरहेका छन् । तर, चामल अहिलेसम्म आएको छैन, समस्या भइसकेको छ । कहिले चामल पुग्न त्यो पनि थाहा हुन सकेको छैन ।’

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा चामल पुगेपनि अहिले बन्द कोठामा थनक्याएर राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पित्रिभक्त गिरीले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्रदेशले बजेट पठाएका कारण काम गर्न नसक्ने भएकाले सो चामल खरिद गरेर बन्द कोठामा थन्क्याएको उनले बताए । अघिल्लो आवमा खरिद गरेको र वितरण गर्नुपर्ने  खाद्यान्न आव २०७८/७९ मा काम गराएपछि मात्र चामल वितरण गरिने अधिकृत गिरीले बताए । 

त्यस्तै मुड्केचुला गाउँपालिकामा ७० प्रतिशत मात्र चामल पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले जानकारी दिए । सात सय ८० क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरिएको थियो । सबै चामल छिटो ल्याउनु भनि आफूले ताकेता गरेपनि अहिलेसम्म चामल गाउँपालिकामा नपुगेको अध्यक्ष शाहीले बताए । 

काइके गाउँपालिकामा चामल खरिद गरी वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अंगत राना मगरले बताए । तीन सय ७२ क्विन्टल चामल दलितलाई ६० किलो, निम्न वर्गलाइ ३० किलोका दरले गाउँपालिकाका एक हजार २३ घरधुरीलाई समान तरिकाले वितरण गरिएको उनले बताउए । 

यार्सागुम्वा लगायतका जडीवुटी संकलन गर्न नपाएका सर्वसाधारणलाइ लक्षित गरी दलित तथा निम्न वर्गका सर्बसाधारणलाई कामको लागि खाद्यान्न नारा दिएर कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पाका चारवटा पालिकालाई अनुदान रकम दिएको थियो । 

प्रदेशले जगदुल्लामा पाँच सय ५० क्विन्टल चामलको कोठा निर्धारण गरेको थियो । काइकेमा तीन सय ७२ क्विन्टल, त्रिपुरासुन्दरीमा एक हजार एक सय १५ र मुड्केचुलामा सात सय ८० क्विन्टलको कोठा निर्धारण गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खातामा निकासा गरेको रकम स्थानीय तहले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको खातामा जम्मा गरी चामल खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौताअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सो चामल स्थानीय तहमा लिएर बुझाउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

सदरमुकाम बाहिरका सबै खाद्य डिपो रित्तै 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पाको दुनै, जुफालबाहेक अन्य सबै डिपो रित्ता रहेका छन् । नयाँ अन्न पाकी नसकेको र पुरानो सकिएको समयमा खाद्य डिपोहरु रित्तो हुँदा सर्वसाधारणहरु समस्या परेका छन् । सबै कुराले पहुँचमा रहेको सदरमुकाममामात्र चामल पाइने तर गाउँका डिपोहरु रित्तो हुँदा सर्वसाधारणले चामल पाउन नसकेका हुन् ।

नयाँ चामल ढुवानीका लागि ठेक्का भइसकेको र दशैसम्ममा मात्र नयाँ चामल ढुवानी हुने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पाका प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताए । लिकु, काइगाउँ, सहरताराका डिपोहरु रित्ता रहेका छन् । सडक सञ्जालले छुन नसकेको उपल्लो डोल्पामा खाद्य डिपोहरु पनि खाली रहेको छ । फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा वडा ८ र ९ मा तीन सय क्विन्टल चामल वितरण कार्य जारी रहेको छ । 

एक हजार पाँच सय क्विन्टल चामल फोक्सुण्डोमा वितरणको प्रदेशले उपलब्ध गराएको कोटा भित्र रहेर लिन बाँकी चामल वितरण भइरहेको छ  । गत पुस र माघमा पहिलो चरणको चामल वितरण भएको थियो । हिमपातका कारण रोकिएको बाँकी चामल अहिले गइरहेको प्रदेशसभा सदस्या वीरबहादुर शाहीले बताए । 

नयाँ चामल लिनका लागि उपल्लो डोल्पाको तीन पालिकाका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा बोलपत्र भइरहेको प्रदेशसभा सदस्य शाहीले जानकारी दिए । अहिले उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न नभएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताए । सिँचाई सुविधा नभएको उपल्लो डोल्पामा वर्षे पानीको भरमा खेती हुँदै आएको छ । आलु, उवा र फापर लगाएका बाली मात्र वर्षेयाममा उपल्लो डोल्पामा उत्पादन हुने गर्दछ । 

सदरमुकाममा मात्र आयोडिनयुक्त नुन 

सरकारले अनुदानस्वरूप दिएको आयोडिनयुक्त नुन डोल्पाका छ स्थानीय तहका सर्वसाधारणले खान पाएका छैनन् । आयोडिनयुक्त नुनको ठाउँमा ढिके नुन नै प्रयोग गर्न बाध्य भएको यहाँका सर्वसाधारणले जानकारी दिएका छन् । जिल्लाका मुड्केचुला गाउँपालिकाको सर्मी, जगदुल्ला गाउँपालिकाको काइगाउँ, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको लिकु र उपल्लो डोल्पाका स्थानीय तहका लागि तिन्जेमा आयोडिनयुक्त नुनको डिपो रहेको छ ।

त्यस्तै तिन्जेबाट टाढा रहेको फोक्सुण्डो, सालदाङका लागि क्याटोबाट वितरण हुने गरेको साल्टटेड्रिङ कर्पोरेशन लिमिटेड डोल्पाका प्रमुख प्रकाशबहादुर धामीले जानकारी दिए । वर्षेनि सदरमुकाम दुनै र जुफालबाट मात्र आयोडिनयुक्त नुन वितरण हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

उपल्लो डोल्पाको तिन्जे डिपोमा जाने नुन केन्द्रीय कार्यालयले नै कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ । चीनको बाटो हुँदै उपल्लो डोल्पाको क्याटो र तिन्जेमा नुन ढुवानी हुँदै आएको छ । अघिल्लो वर्ष कोभिडका कारण चीनले नाका नखोल्दा उपल्लो डोल्पामा आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानी हुन नसकेको हो । यस वर्ष चीनबाटै त्यहाँ ढुवानी हुन सकेन । तल्लो तथा मध्य डोल्पामा नेपालगञ्जबाट नुन ढुवानी हुने गर्दछ । 

आव २०७७/७८ लागि दुनैमा तीन सय क्विन्टल, जुफालमा दुई सय क्विन्टल, त्रिपुरासुन्दरीको लिकुमा चार सय ५० क्विन्टल, मुड्केचुलाको सर्मीमा तीन सय क्विन्टल र जगदुल्लाको काइगाउँमा दुई सय ५० क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुनको कोटा निर्धारण गरिएको थियो । तर, सदरमुकामबाहेक बाहिरका ठाउँमा ठेक्का नपर्दा सो ठाउँमा नुन ढुवानी हुन सकेको थिएन । अघिल्लो र यस आर्थिक वर्षमा सदरमुकाम दुनै र जुफालमा मात्र आयोडिनयुक्त नुन बिक्री वितरण हुँदै आएको छ ।  दुर्गम तथा पिछडिएका जिल्लामा सरकारले ढुवानी भाडासहित नुन अनुदानमा दिँदा प्रतिपोका नौ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ ।

सदरमुकाम बाहिरका मुड्केचुला गाउँपालिका एक सय ५० क्विन्टल नुन आफैँले ढुवानी र खरिद गरेर वितरण गरेपनि अन्य ठाउँमा शून्य रहेको थियो । अन्य स्थानीय तहले नुनको आवश्यकताका विषयमा कुनै पनि चासो नदिएको प्रमुख धामीले बताए । यो आवको लागि नयाँ ठेक्का खोलिएको उनले जानकारी दिए ।न्युज कारखाना