असार ३० काठमाडैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पार्टीको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यको रुपमा रहेका एम‍‍. अधिकारी भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको प्रष्ट पारेेको छ ।

एमाले कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले बुधबार गभर्नर अधिकारीलाई स्पष्ट पारिएको व्यहोराको पत्र पठाउँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु एमालेको विभागमा नराख्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

एम. अधिकारीको विषयमा प्रश्न उठेपछि गभर्नर अधिकारीले आफू कुनै पनि पार्टीमा नरहेको र त्यस्तो पदमा बस्ने कल्पना पनि नगरेको उल्लेख गर्दै आफूलाई जोडेर भ्रम सिर्जना गरिएकोले यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहुन भन्दै गभर्नर अधिकारीले बुधबार एमालेलाई पत्र पठाएका थिए । त्यही पत्रको जवाफ दिँंदै एमाले कार्यालय सचिवले गभर्नर अधिकारीलाई स्पष्ट पारिएकोबारे पत्र पठाएका हुन् ।

एमाले स्रोतबाट प्राप्त गभर्नर अधिकारीलाई एमालेले पठाएको पत्रमा भनिएको छ- 'यस पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय विभाग गठन गर्दा अर्थ तथा योजना विभागमा उल्लेखित एम. अधिकारी खोटाङ नाम सदस्यको रुपमा उल्लेखित भएकोमा सामाजिक स‌ञ्जाल, सञ्चार माध्यम समेतमा उक्त व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हो भनि भ्रम सिर्जना हुन गएकोमा हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो पार्टी र विभागहरुमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु रहने वैधानिक व्यवस्था छैन । तसर्थ उक्त विभागमा उल्लेखित एम.अधिकारी खोटाङ भनि उल्लेखित व्यक्ति तपाईं राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको व्यहोरा स्पष्ट गर्दछुु ।'

गभर्नर अधिकारीले बुधबार एमालेलाई पठाएको पत्रमा बाहिर आएका समाचारबारे स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरिएको थियो । गर्भरनर अधिकारीले एमालेलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ -

'त्यस पार्टीको अर्थसम्बन्धी विभाग गठन भएको र सो विभागमा एम अधिकारी (खोटार) सदस्य रहेको भनी सोसियल मेडिया तथा अन्य सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भयो। उक्त नामसँग म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीलाई जोडेर म नै सो व्यक्ति रहेको भान हुने गरी समाजमा भ्रम सृजना भएको देखिन्छ। म सम्पूर्ण राजनैतिक दल र नेतृत्वको सम्मान गर्दछु । साथै, त्यस दललगायत कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु । यसरी राजनैतिक पार्टीमा आवद्ध नरहेको तथा गभर्नर जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्ति कुनै पार्टी विशेषको कुनै समितिमा रहने, बस्ने भन्ने कल्पना बाहिरको विषय हुँदाहुँदै यस प्रकारको भ्रम उक्त समिति गठनले सृजना गरेको हुँदा सो विषयमा स्पष्ट पारी मलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।'

पार्टीको सदस्यता रहे नरहेको बारे सात वर्षअघि पनि एमाले र गभर्नर अधिकारीबीच पत्राचार भएको थियो ।