माेरक्काे । माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैया सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता जुटाउन विश्व बैंक सकारात्मक भएको छ। रणनीतिक महत्व रहेको माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी हप्ता वासिङटनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसंग छलफल गर्नेछ।

त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण ॠण उपलब्ध गराउने संरचना अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आइडिए)को २१ औं रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राख्नु भएको प्रस्तावमा समेत विश्व बैंक सकारात्मक भएको छ। विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्त तर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँगको समीक्षा बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा. महतले यो प्रस्ताव राख्नु भएको हो।

मन्त्री डा. महतले उपाध्यक्षद्वयसँग गरेको छलफलमा हाल चालु परियोजनाको प्रगति समीक्षा समेत भयो। गत वर्ष ९ दशमलब २ प्रतिशतमात्र वितरण भएकोमा कर्जालाई बढाउन पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री डा. महतले जोड दिनुभयो। साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का बन्दोबस्ततर्फ क्षमता अभिवृद्धि र धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनालाई दुई चारवटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने गरी स्पिलओभर प्रभाव बढाउने विषयमा छलफल भयाे। यसैगरी ३०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३९ अर्ब रुपैया बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्षको सहमति भएको छ। यस अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त वित्तीय क्षेत्र र हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास ग्रिड का क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाइने छ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले कार्यक्रमगत सहायताको नयाँ मोडलमा सहायता परिचालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। यो मोडल अन्तर्गत  स–साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्युनिकरण मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गर्न सकिनेछ। ग्रीड अवधारणाको कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको र यो अवधारणाबाट विकास साझेदारबीच सामञ्जस्यता हुने साथै जलवायु कोषको परिचालनमा नेपालको दक्षता अभिवृद्धि हुने विचार अर्थमन्त्री महतले राख्नु भयो । यसमा विश्वबैक आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहमत भएको छ। बैठकमा अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो।