काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने माग गर्दै आज १२औं दिन पनि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गरेको छ। 

आन्दोलनमा सहभागि आजपाका उपाध्यक्ष तिलक थापाले ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्थाले खुलेआम राजस्व लुटन र देशलाई बर्वाद बनाउँने काम भईरहेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए। भन्सार छलि नियन्त्रणको नाममा प्रहरीद्वारा सिमा क्षेत्रमा भईरहेको छिनछोर कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने समेत उपाध्यक्ष थापाले बताए। 

भन्सार विभाग अगाडी धर्ना तथा घेराउ गरिरहेका आन्दोलनकारीहरुले “जनताको सम्पति छिनछोर गर्न पाईदैन, राजस्व बाडन पाईदैन, भन्सार तिम्रो बैटैया हैन, हाम्रो माग पुरा गर,” जस्ता नाराहरु लगाएका छन । पुरस्कारको नाममा भन्सारबाट उठेको रकमको ४५ प्रतिशत सिधै भ्रष्ट कर्मचारी एवं मन्त्रीको खातामा गईरहेकोले राजस्व उठाउने राज्यको लक्ष्य समेत पुरा हुन नसकेको उपाध्यक्ष थापाले बताए। 

आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गर्दै आएको छ। 

‘पुरस्कारको रकम कति कसको नाममा कहिले गएको हो ? यो आम जनताले जान्न जरुरी छ। यो ४५ प्रतिशत पुरस्कारको ब्यवस्था खुलेआम लुट हो किनकी यो पैसा गुपचुप सिधै मन्त्रीको खातामा पुग । यसलाई रोक्न सर्वप्रथम हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ’ उपाध्यक्ष थापाले भने। 

आजपा केन्द्रीय सदस्य एवं भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिका संयोजक रन्जुकुमारी साहले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएकी छन्। आफूहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलन निरन्तर जारी रहने उनले बताईन्। आजपाको आहवानमा शुरू भएको आन्दोलन झण्डै ४ महिना पुगी सक्दा समेत सरकारले कुनै सुनवाई नगर्दा आन्दोलनकारीले दुुख व्यक्त गरेका छन्। 

आफूहरुको चरणबद्ध आन्दोलन जारी नै रहेको भए पनि सरकारले माग सम्बोधनमा ढिलाई गरेको प्रति समितिका संयोजक साहले दुख व्यक्त गरेकी छन्। सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडी बढीरहने उनले बताईन्।

भन्सारमा हुने गरेको लुट एवं भ्रष्टाचारको विरुद्ध बिभिन्न माग गर्दै भन्सार विभाग कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ हुदैआएको छ। कर कानुन, राजस्व कानुन र भन्सार कानुनमा एकरूपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट व्यक्ति, सवारीसाधन एवं सम्पति जफत गर्ने प्रावधान हटाउँनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ।

यसैगरी भन्सारबाट उठेको राजश्व रकमबाट २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशलाई र २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकालाई दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याईने बस्तुमा भन्सार कर लगाउँने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्। आजपा प्रवक्ता चन्द्रभुषण साहले आफूहरुको माग सम्बोधनमा ढिलाई भए यो भन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउँने चेतावनी दिएका छन्।

आजपाले गत ३१ भदौमा भन्सार विभागका महानिर्देशक मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर शुरू गरेको संघर्षको पहिलो चरण अंतर्रगत गत ३ असोजमा पत्रकार सम्मेलन, १८ असोजमा नियमावलीको गलत प्रवाधान जलाईंएको, १९ असोजमा तराई–मधेशका जिल्लाहरूको भन्सार कार्यालय घेराउ र असोज २१–२६ गतेसम्म भन्सार विभागमा धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो। तर सरकारले आफ्नो मागको कूनै सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर पुनः थप संघर्षको कार्यक्रम अगाड़ी बढाउँनुपरेको आजपा केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव बालकृष्ण सापकोटाले बताए।