काठमाडौं, पुस १६ । रामराज्य परिषद्ले रामराज्य व्यवस्थाका लागि असहयोग आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ। 

रामराज्य परिषद्ले सोमबार काठमाडौंस्थित मधेश मिडिया हाउसमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै धर्मयुद्ध वा संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन वा असहयोग आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का अध्यक्ष जगतबहादुर थापाले भने, जनताले जनताबाट जनताको लागिा गर्ने, गराउने असल शासनमा मात्रै जनतन्त्र वा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको यथार्थ अनुभूति गर्न सकिने हुनाले जनतालाई जनार्दन वा ईश्वरको रुपमा हेर्ने अध्यात्मिक राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याउने आँट र अठोट गरिएको हो र यही नै हाम्रो मूल सिद्धानत पनि हो।’

अध्यक्ष थापाले अहिले सरकारलाई बेधर्मी, धर्मनिरपेक्ष, क्रिष्चियनको आरोप लगाउँदै यो व्यवस्थाले देशलाई झन्–झन् गरीब र कंगाल बनाउने तर्क गरेका थिए। उनले रामराज्य व्यवस्थाले मात्र नेपालको रक्षा हुनसक्ने बताएका थिए।

उनले भने, ‘रामराज्य व्यवस्थामा मन्त्री र मन्त्रालयहरु हुँदैनन्। भ्रष्टाचारलाई शून्य अवस्थामा ल्याउन सर्वाधिकार सम्पन्न संस्था लोकपाल जस्ता संस्थाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने धुन्धकारीहरुलाई सत्मार्गी बनाउन धर्मपाल जस्तो समन्वयकारी संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ।’ ‘धर्मनियन्त्रित राज्य व्यवस्था रामराज्यको पक्षमा आफ्नै संविधान जारी गर्दै आफ्नै अध्यात्मिक साम्यवादी व्यवस्था लागू गरिन्छ। अनगिन्ती मन्त्री र मन्त्रालयहरुको सट्टा जननिर्वाचित राज्य प्रमुखको नियन्त्रणमा रहने गरी ९ सचिव र सचिवालयहरु मार्फत रामराज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ। नेपाललाई पुनः विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्दै शान्ति क्षेत्र पनि घोषणा गरिन्छ,’ उनले भने।

रामराज्य परिषद्ले यो व्यवस्थालाई फाल्न आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेको अध्यक्ष थापाले बताए। उनले यो संविधान असफल भइसकेकोले नयाँ संविधान पनि तयारी गरिसकेको दाबी गरे। उनले भने, जतिसुकै अग्रगामी र उत्कृष्ट संविधान भनिएको भएता पनि अहिलेको यो सातौं संविधान पनि जातपात, भेदभाव, भ्रष्टाचार, समावेशी, समानुपातिक, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र जस्ता विकृति, विसंगति र विवादहरुमा मात्र आधारित छैन, अति खर्चिलो र किचलोपुर्ण र विखण्डनकारी पनि छ।’