असोज ८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाई पछि अदालतले राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा एसको दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरेको छ । छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको छ ।

अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएकाले बदर गर्न माग गर्दै एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको सनाखतबाट बनेको दल बदरको माग गरेका थिए ।