मंगलबार, कार्तिक १८ गते २०८३
images
images

भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको माग गर्दै आजपाले काठमाडौंमा बृहत प्रदर्शन गर्ने

एक्सप्रेस पाना
माघ १४, २०८० आइतबार
  • 278
    SHARES
  • भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको माग गर्दै आजपाले काठमाडौंमा बृहत प्रदर्शन गर्ने

    काठमाडौँ, माघ १४ । आम जनता पार्टी ९आजपा० निकटको आम सम्पर्क मञ्च र भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिले भ्रष्टाचार विरुद्ध २० माघमा काठमाडौंमा मोटरसाईकल र्याली निकाल्दैछ। ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै समिति चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। 

    images

    भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिका संयोजक रन्जुकुमारी साहले भ्रष्टाचार विरुद्ध २० माघमा हुने मोटरसाईकल र्यालीमा सहभागि हुन अपिल गरेकी छन्। आफूहरुले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन नभए सम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँदै उनले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्। 

    ‘भन्सार नियमावलीबाट पुरस्कार सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान हटाउने, राजस्व सम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनमा एकरूपता ल्याउने र भन्सारको नाममा नीजि सम्पति लुट्ने काम बन्द गर्नुपर्ने’ लगायतका माग सरकारले पुरा गर्नुपर्ने उनले बताईन्। 

    images

    ‘देशको समृद्धि र आम जनजीवनसंग जोडिएको यस महत्वपूर्ण आन्दोलनमा बढदो जनसमर्थन र जनताको धुर्वीकरणले प्रतिक्रियावादि भ्रष्ट सरकार आतंकित भई बल प्रयोगमा उत्रेको कुरा जगजाहेर नै छ। यसरी भ्रष्टहरु एकताबद्ध भई लुट्ने र जनतालाई तर्साउने खेलमा लागि रहेकाले भन्सार लुट विरुद्धको हाम्रो जारी आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन भ्रष्टाचारलाई जनकारवाही जरुरी छ’ साहले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ। 

    भ्रष्टचारीलाई निरुत्साहित नगरी आफूहरुको माग सम्बोधन सहज नहुने निष्कर्ष सहित पूर्वघोषित तेस्रो चरणको सम्पूर्ण संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरी भ्रष्टाचारीलाई खबरदारी गर्न यही २० माघमा काठमाडौंमा मोटरसाईकल र्याली आयोजना गरिएको हो।

    भन्सारमा हुने गरेको लुट एवं भ्रष्टाचारको विरुद्ध बिभिन्न माग गर्दै भन्सार विभाग कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ भएको थियो। कर कानुन, राजस्व कानुन र भन्सार कानुनमा एकरूपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट व्यक्ति, सवारीसाधन एवं सम्पति जफत गर्ने प्रावधान हटाउँनुपर्ने माग थियो। 

    यसैगरी भन्सारबाट उठेको राजश्व रकमबाट २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशलाई र २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकालाई दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याईने बस्तुमा भन्सार कर लगाउँने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग उनीहरुले गर्दै आएका छन्।