काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्यादबारे संसदले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने संसदले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
बिहिबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले ५ वर्षे हदम्यादको विषयमा समितिमा फरक–फरक धारणा आइरहेका बेला अध्ययन गरेर संसदले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । उनले सम्मानित संसद र समितिले छलफल गरेर पर्नसक्ने असरलाई अध्ययन गरेर निर्क्यौल गनुपर्ने बताए ।
उनले भने, "कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारी अवकाश भएको ५ वर्षपछि मुद्दा नलगाउने र हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १३ मा पनि ५ वर्षकै हदम्याद राखिएको थियो । त्यसैलाई मिलान गर्नका लागि अहिले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हिनामिना भएको छ भने कहिल्यै हदम्याद हुँदैन नै । हानी नोक्सानी नहुने अवस्थाको छ र बिगो केही नभएको अवस्थामा हदम्याद ५ वर्ष राखिएको हो । यस विषयमा हाम्रो कुनै धारणा छैन । सम्मानित संसद र समितिले छलफल गरेर पर्नसक्ने असरलाई अध्ययन गरेर निर्क्यौल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण हो ।"
