काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा फिततो हुँदा नेपाल दोस्रो पटक‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को शुक्रबार साँझ फ्रान्सको पेरिसमा भएको बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो ।

एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोले नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहने घोषणा गरेकी हुन् । नेपालसँगै लाओस पनि ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीमा परेको छ । 

नेपाल सन् २०११ मा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर २०१४ मा बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला ‘कानुन निर्माण गर्छौं’ भनेपछि ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किएको हो । यस पटक भने ती कानुनमा सुधार र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

बिशेष गरी भ्रष्टाचार,हुन्डी,क्रिप्टो कारोबार ,राजस्व छलीलगायतका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । त्यसैगरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको जानकारहरु बताउँछन् । 

 नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन उच्च जोखिमयुक्त अपराधको अभियोजन र बढी बिगो माग दाबिसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा चलाउनुपर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी वाणिज्य ब्याङ्कहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने हुन्छ ।

 ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसंगै नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बिषय यतिबेला चर्चामा रहेको छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछी त्यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्छ । नेपालमा आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नुका साथै बैंक तथा अन्तरसम्बन्धित निकायले बढी निगरानी राख्ने भएकाले लागत बढ्छ । लागत बढ्दा आयात महँगो हुनेछ । निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । कुनै देश ग्रे लिस्टमा परेको छ भने उससँग धेरैले कारोबार नै गर्न चाहन्नन्। यदि गरे भने पनि त्यसमा उच्च जोखिमको प्रीमिअम लागत जोडिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा परेको देशमा लगानी गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साह हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ ।  चाहे सरकारी तहमा आउने सरसहयोग होस् वा विश्व ब्याङ्कजस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट आउने सरसहयोग समेत प्रभावित हुन सक्छ। त्यसले गर्दा नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीमा कमी आउन सक्ने जोखिम बढ्ने अधिकारीहरु बताउछन् । 

यसका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जान्छ। जसको सोझो असर कारोबारमा कठिनाइ अनि लागतरमूल्यवृद्धिका रूपमा देखा पर्छन्। विशेषगरी अब रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा लाग्ने लागत पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। 

नेपाल आयातमा निर्भर देश हो। हरेक आयातका निम्ति प्रतिपत्र वा एलसी खोल्नुपर्छ जुन ब्याङ्कले दिने ग्यारेन्टी नै हो। ग्रे लिस्टमा परेको देशका निम्ति यस्तो ग्यारेन्टी लिने काम नै असहज र अधिक लागतयुक्त बन्न पुग्छ। जसका कारण आयातमा कठिनाईहरु देखापर्छन । 

त्यसैगरी गे लिस्टमा परेसंगै बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट यहाँका ब्याङ्क तथा अन्य सङ्घसंस्थाका सम्बन्ध विच्छेद हुन थाल्छन्। त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा पर्न सक्छ। त्यसले रेमिट्यान्स पठाउने जस्ता सामान्य काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन थाल्छ। आयात र निर्यात तथा पर्यटकले विदेशबाट गर्ने भुक्तानीमा समस्या हुन सक्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ ।