काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई एक साताभित्र नेपालमा दर्ता नभएमा बन्द गरिने चेतावनी दिएपछि नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ३१ वटा संघसंस्थाका अगुवाहरूले त्यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। 

उनीहरूले पारदर्शी, सहभागीमूलक र अधिकारमैत्री डिजिटल नियमन प्रक्रियाको माग गर्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका मध्ये अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीका अनुसार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले दिएको चेतावनी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार र लोकतान्त्रिक सुशासनका मूल्यविपरीत रहेको सबैको ठहर छ। सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक भएपनि अहिलेसम्म पारदर्शी प्रक्रिया र उपयुक्त संयन्त्रको अभाव रहेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्लेटफर्महरू बन्द गर्नु संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड विपरीतको स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक कदम हुनेछ।सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचनाको प्रवाहमा रोक लगाउने खालका कदमले न केवल विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पु¥याउने, तर वैदेशिक लगानी र प्रविधि सेवामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, डिजिटल नियमनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागीमूलक र अधिकारमैत्री बनाउन नागरिक समाज, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि मानवअधिकारमैत्री कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसले प्रयोगकर्ताका अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै कम्पनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने कार्यमा मद्दत पु¥याउने उनीहरूको विश्वास छ।

विज्ञप्तिमा प्रतिबन्ध वा रोकजस्ता कठोर कदमलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र लिनुपर्ने र त्यो पनि स्पष्ट कानुनी आधार र नियमन प्रक्रियाको पालना गर्दै गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नागरिक समाजले नेपाल सरकारलाई डिजिटल प्लेटफर्महरूसँग लोकतान्त्रिक संवाद गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र मानवअधिकारमैत्री नीति तथा नियमनको निर्माणमा सहकार्य गर्न अपिल गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा जिम्मेवार रूपमा काम गर्न र आवश्यक पारदर्शिता कायम गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

उनीहरूले डिजिटल माध्यमहरूमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक संवादलाई प्रोत्साहन गर्नु र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व रहेको स्मरण गराएका छन्। साथै, संसदमा छलफल भइरहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबारे पर्याप्त बहस, विशेष राय र सार्वजनिक परामर्श आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ ।