काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापती रामहरी खतिवडाले निजामती कर्मचारी विधेयकमा भएको हेरफेर बारे छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गरेपछि प्रतिक्रिया दिदै उक्त विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सभापति खतिवडाले छानबिन गर्दा आफु दोषी देखीए सजाय भोग्न तयार रहेको बताए । 

उनले भने,"यो संसदमाथिको ठूलो प्रहार हो, यत्रो ठूलो मिस्टेक कानून बनाउने कुरामा कहीँ पनि हुँदैन, त्यसमा म छानबिन गर्ने पक्षमा नै छु,’ मेरो दोषी देखिए म तयार नै छु। तर छानबिन हुनुपर्छ, जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ।’यसमा छानबिनका लागि सभामुखलाई नै आग्रह गरेका छौं "

यस विषयमा सभामुख घिमिरेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग गरेको छलफल गरेका थिए । यस विषयमा माओवादी केन्द्रले समितिका सभापृति र सचिवको राजीनामाको माग गरेको छ भने नेकपा एमालेले पनि यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताएको छ ।

निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्ने सहमति समितिमा भए पनि संसदमा पुगेको विधेयकमा भने ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर पारित भएको रहस्य खुले पछि यतिखेर खतिवडाको आलोचना भइरहेको छ  ।