काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले ओखलढुङ्गाको राजनीतिमा उल्लेखनीय हलचल ल्याउने संकेत देखिएको छ। २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सर्वाधिक मत प्राप्त गरी जिल्लाको सबैभन्दा बलियो शक्ति बनेको नेकपा एमाले अहिले टिकट विवादका कारण आन्तरिक विघटनको सामना गरिरहेको छ। उता, नेपाली कांग्रेस पनि नेता रामहरी खतिवडाले टिकट नपाएपछि पूर्ण उत्साहका साथ चुनावी अभियानमा जुट्न सकेको देखिँदैन।

यस्तो परिवेशमा एमाले परित्याग गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका पूर्व प्रदेशमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ दुवै प्रमुख दलका लागि चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिएका छन्। विगतका निर्वाचनहरूमा देखिँदै आएको दुई ध्रुवीय शक्ति सन्तुलन यसपटक ओखलढुङ्गामा पूर्णतः बदलिएको छ। नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका अम्बिरबाबु गुरुङको जितको सम्भावनाबारे जिल्लामा तीव्र चर्चा हुन थालेको छ।

लिखु गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा गराएर एमालेले अस्मिता थापालाई टिकट दिए पनि उनको प्रचारप्रसारमा पार्टीको ठूलो पंक्ति खुलेर सक्रिय हुन सकेको छैन। एमालेबाटै निर्वाचित एक स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार नेतृत्वकै निर्णयका कारण जित्न सकिने चुनाव हार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उनका भनाइमा, कांग्रेसले रामहरी खतिवडालाई टिकट नदिई कुमार लुइँटेललाई अघि सारेपछि कुनै गठबन्धनबिना पनि एमालेका लागि जित सहज देखिन्थ्यो।

उनले एमालेको वर्तमान अवस्थालाई सामान्य गुटगत विवाद नभई केन्द्रीय नेतृत्वको स्वेच्छाचारी निर्णयको परिणामका रूपमा चित्रण गरेका छन्। जिल्ला नेतृत्व र स्थानीय यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको निर्णयले दशकौँदेखि निर्माण भएको संगठन कमजोर बनेको उनको तर्क छ।

ईश्वर पोखरेल निकट समूहलाई किनारा लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित निर्णय भन्दै आलोचना भइरहेको छ। जिल्ला कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गरेका अम्बिरबाबु गुरुङ र यज्ञराज सुनुवारलाई बेवास्ता गर्दै सिफारिसमै नपरेकी अस्मिता थापालाई टिकट दिइएपछि एमालेभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो।

पार्टीको उक्त निर्णयलाई ‘स्वेच्छाचारी’ भन्दै एमाले जिल्ला अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्का, उपाध्यक्ष कमलप्रसाद न्यौपाने, सचिव अशोक थापा र उपसचिव राजिव कटुवालसहितको नेतृत्व टोलीले सामूहिक राजीनामा दिएको थियो। त्यसपछि उनीहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० मा प्रवेश गरे। जिल्लास्तरीय प्रमुख नेतृत्व नै अर्को दलमा गएपछि एमालेको चुनावी अभियान सुरु हुनुअघि नै कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ। यस घटनाले एमालेलाई उम्मेदवारमा मात्र सीमित बनाएको र सांगठनिक आधार खस्किएको टिप्पणी भइरहेको छ।

संकट व्यवस्थापनका लागि पार्टी छाडेको घोषणा गरेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष शंकर कटुवाललाई पुनः सक्रिय बनाउने प्रयास गरिएको छ। दुई वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका कटुवालले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू पुनः सक्रिय भएको जनाएका छन्। उनले अम्बिरबाबु गुरुङ पक्षबाट ‘मानसिक दबाब’ र ‘हैकमवादी प्रवृत्ति’ का कारण निष्क्रिय बस्नुपरेको दाबी गरेका छन्।

तर स्थानीय तहका कतिपय एमाले नेता–कार्यकर्ताले उनको दाबीप्रति विश्वास गरेका छैनन्। उनीहरूले कटुवालले रास्वपाबाट टिकट लिएर चुनाव लड्ने प्रयास गरेको, तर सो पार्टीले नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विश्वराज पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएपछि उनी पछि हटेको प्रसंग उल्लेख गर्छन्।

एमालेका एक जिल्ला स्तरीय नेताका अनुसार, “अरूलाई दोष दिँदै पार्टी छाड्ने र संघर्ष नगर्ने व्यक्ति पुनः फर्किएर चुनाव जिताउँछु भन्नुले खासै प्रभाव पार्दैन।” उनका भनाइमा, चम्पादेवी राई, झनक कार्की र विशाल राई लगायत केही नेताहरू पुनः एमालेमै फर्किए पनि अम्बिरबाबु गुरुङसँग गएको सांगठनिक शक्ति पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित गर्न सहज छैन।

ओखलढुङ्गाको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक स्थानीय बुद्धिजीवीका अनुसार अम्बिरबाबु गुरुङको कदम केवल टिकट नपाएको असन्तुष्टिको परिणाम होइन, बरु योजनाबद्ध राजनीतिक रणनीति हो। उनका भनाइमा, यदि गुरुङ एक्लै पार्टी परित्याग गरेर उम्मेदवार बनेका भए त्यो व्यक्तिगत आक्रोशका रूपमा व्याख्या हुन सक्थ्यो। तर सिङ्गो जिल्ला कमिटी नै साथमा लिएर बाहिरिएपछि एमालेले उनीमाथि अन्याय गरेको सन्देश स्थापित भएको छ।

ती बुद्धिजीवी भन्छन्, “उनले एमालेभित्र देखिएको संकटलाई आफ्नो राजनीतिक अवसरमा रूपान्तरण गरेका छन्।” गुरुङले विगतमा जिल्ला विकासका लागि गरेको कामको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ र एमालेबाटै सँगै ल्याएको बलियो सांगठनिक संरचनालाई संयोजन गरेर चुनाव जित्ने आधार तयार पारेको उनको विश्लेषण छ।

उनका अनुसार, “अम्बिरबाबु केवल विद्रोही होइनन्, बरु स्थानीय शक्ति संरचनासहित मैदानमा उत्रिएका सेनापति हुन्।”

अम्बिरबाबु गुरुङले कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहँदा ओखलढुङ्गाका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका बजेट तथा विकास आयोजना भित्र्याएको दाबीलाई आफ्नो चुनावी अभियानको प्रमुख आधार बनाएका छन्। उनका अनुसार त्यस अवधिमा सडक पूर्वाधारतर्फ करिब ७ अर्ब, सहरी विकासका लागि ६२ करोड तथा खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रमा ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

उनको चुनावी एजेन्डा मुख्यतः आफूले सुरु गरेका तर अपूर्ण रहेका विकास आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतामा केन्द्रित देखिन्छ।

एमालेभित्रको विभाजनले सैद्धान्तिक रूपमा कांग्रेसलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अम्बिरबाबु गुरुङको उम्मेदवारीले दुवै प्रमुख दलभित्रको असन्तुष्ट मतलाई आकर्षित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

ओखलढुङ्गा कांग्रेसमा लामो समय प्रभाव जमाउँदै आएका नेता रामहरी खतिवडाको भूमिकाबारे पनि चर्चा छ। एक कांग्रेस कार्यकर्ताका अनुसार, कुमार लुइँटेलाई जिताएर पार्टीभित्र बलियो प्रतिस्पर्धी उभ्याउन खतिवडा इच्छुक नदेखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। “उहाँ औपचारिक रूपमा अभियानमा सहभागी भएको देखिनुहुन्छ, तर पूर्ण मनोयोगका साथ लाग्नुभएको छैन,” ती कार्यकर्ताको दाबी छ।

एमालेका स्थानीय नेता हर्कबोल राईको आकलनमा अम्बिरबाबु गुरुङले एमालेभन्दा बढी कांग्रेसको मत प्रभावित गर्न सक्छन्। उनका अनुसार कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट मत गुरुङतर्फ जान सक्ने र त्यसले कांग्रेसलाई आफ्नै आधार जोगाउनसमेत चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ।

ओखलढुङ्गाको आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सामान्य दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि जिल्लाको बदलिँदो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। विगतमा सबैभन्दा सशक्त संगठन मानिएको एमाले टिकट विवादपछि गम्भीर आन्तरिक संकटमा परेको छ, जसका कारण उसलाई जितभन्दा पनि आफ्नो आधार जोगाउने चुनौती थपिएको देखिन्छ।

उता, कांग्रेस पनि आन्तरिक असन्तुष्टि र सम्भावित अन्तरघातका कारण सशक्त रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सहज अवस्थामा देखिँदैन।

यस्तो परिवेशमा एमालेको महत्वपूर्ण सांगठनिक आधार आफ्नो पक्षमा तान्दै ‘विकासमुखी नेतृत्व’ को छवि प्रस्तुत गरेका अम्बिरबाबु गुरुङलाई बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ। बदलिँदो समीकरणले उनको जितको सम्भावना बढाएको आकलन गरिएको छ।