काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला सुनसान सडकमा एम्बुलेन्ससमेत बिरलै गुड्थे र संकटमा परेकालाई उद्धार गर्नु निकै कठिन थियो। यही परिस्थितिमा दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिका–४ झ्याँकुकी ३४ वर्षीया पासाङकिलि शेर्पालाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो। गाउँमा बर्थिङ सेन्टर थिएन, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी पनि कोभिडका कारण बन्द थियो। छिमेकीलाई गुहार्दा उनीहरू तयार त भए तर गर्ने उपाय थिएन।

चरिकोट अस्पतालमा एम्बुलेन्सका लागि फोन गर्दा पनि महामारीको कारण देखाउँदै अस्वीकार गरियो। स्वास्थ्य अवस्था झन् बिग्रँदै गइरहेकी शेर्पालाई अन्ततः हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौं लगियो र समयमै उपचार पाएपछि आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोगियो। १३ असार २०७७ मा भएको उक्त उद्धार दोलखाका तत्कालीन सांसद तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको पहलमा सम्भव भएको थियो। यसअघि १० पुस २०७६ मा बिगु गाउँपालिका–६ की सुष्मा श्रेष्ठ पनि यस्तै समस्यामा परेकी थिइन्। एम्बुलेन्स पुग्ने सडक नभएको, नजिकै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएको र सिँगटी पुग्न चार घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थाबीच उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको थियो। तत्कालीन मन्त्री गुरुङले सेनासँग समन्वय गरी हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं उद्धार गराए पनि दुर्भाग्यवश उनको ज्यान जोगाउन सकिएन, यद्यपि उनकी छोरी भने सुरक्षित छिन्।

दुर्गम भेगमा उपचार अभावका कारण गर्भवती महिलाले ज्यान गुमाउने समस्या गम्भीर बन्दै गएपछि तत्कालीन मन्त्री थममाया थापाले हवाई उद्धारको नीतिगत व्यवस्था गरेकी थिइन्, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो। सुष्माको घटनापछि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरियो र मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म देशभर ८९९ गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार भइसकेको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित यो योजना दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाका लागि जीवनदायी सावित हुँदै आएको छ र समयमै उपचार सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी माध्यम बनेको छ।

कहाँ कति महिला उद्धार ?
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म देशभर ८९९ गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ। प्रदेशगत विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशबाट २९९ महिला उद्धार भएका छन्। त्यसपछि कोशी प्रदेशबाट २७८, सुदूरपश्चिमबाट १३५, बाग्मतीबाट १२४, गण्डकीबाट ४४ र लुम्बिनीबाट १९ महिला उद्धार भएका छन्।

सुत्केरीका कारण मृत्यु हुने दर दोलखामा शून्य

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय को पछिल्लो विवरणअनुसार दोलखामा पछिल्लो १० वर्षमा ६७ हजार ७० नवजात शिशु जन्मिएका छन्। जसमध्ये ६५ हजार १५४ जीवित छन् भने १ हजार ९१६ शिशुको विभिन्न कारणले मृत्यु भएको छ। अर्थात् कुल जन्ममध्ये ९७.१४ प्रतिशत नवजात शिशु सकुशल छन् भने २.८५ प्रतिशतको विभिन्न कारणले मृत्यु भएको देखिन्छ।

तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा दोलखामा सुत्केरी व्यथाका कारण कुनै पनि महिलाको मृत्यु भएको छैन। यद्यपि यस अवधिमा ७० गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको देखिन्छ, तर ती मृत्यु सुत्केरी व्यथा नभई अन्य कारणले भएको जनाइएको छ।

यसै अवधिमा दैलेखमा ७७ गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये तीन जनाको सुत्केरी व्यथाका कारण ज्यान गएको थियो। जाजरकोटमा मृत्यु भएका ८० गर्भवतीमध्ये पाँच जनाको सुत्केरी व्यथाका कारण मृत्यु भएको थियो। रुकुम (पश्चिम)मा मृत्यु भएका ४७ गर्भवतीमध्ये तीन जनाको सुत्केरी व्यथाकै कारण ज्यान गएको देखिन्छ। अछाममा मृत्यु भएका ८५ महिलामध्ये चार जनाको सुत्केरी व्यथाका कारण मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

कहाँ लागू छ हवाई उद्धार सेवा ?

हवाई उद्धार सेवा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुला जिल्लामा पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ।

पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, स्याङजा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व), गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा, जुम्ला, सल्यान, दैलेख, डोटी, बैतडी र डडेलधुराका केही स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा लागू गरिएको छ।

दुर्गम भेगमा सडक, स्वास्थ्य संस्था र एम्बुलेन्स सेवा अभावका कारण जोखिममा परेका गर्भवती महिलाका लागि हवाई उद्धार सेवा जीवनरक्षक उपायका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। समयमै उपचार सुनिश्चित गर्न र मातृ मृत्युदर घटाउन यो कार्यक्रम प्रभावकारी सावित भइरहेको देखिन्छ। 

भूकम्पले जन्माएको नेता
१२ बैशाख २०७२ को भूकम्पले दोलखालाई धुलोमा मिलाइदियो। विद्युत पोल ढले, सडक धुजाधुजा भए, खानेपानीका ट्याँकी भत्किए। अस्पताल, विद्यालय, टेलिफोन टावर, इन्टरनेट र सञ्चार गृह सबै तहसनहस बने। गाउँ र त्यसलाई जोड्ने सडक सुख्खा पहिरोले पुरिन पुगे। दुई हप्ता भन्दा बढी समय दोलखा बाहिरी संसारबाट बिच्छेदमा रहेको थियो।

विशेषगरी उत्तरी क्षेत्र भूकम्पबाट सबैभन्दा प्रभावित भयो। बिगु, कालिन्चोक र गौरीशंकर गाउँपालिकाको त्रिवेणीमा अवस्थित सिँगटी बजार माटोमा मिलेको थियो। सुख्खा पहिरोका कारण ट्रयाक मात्रै खुलेको सिँगटी–सोरोङखोला–सम्गा सडक र सिँगटी–माथिल्लो तामाकोशी जोड्ने सडक दुबै उस्तै अवस्थामा थिए। घर एउटा पनि खडा थिएन। भग्नावशेषमा पुरिएका आफन्तको शव निकाल्ने हिम्मत समेत धेरैको थिएन।

त्यस बेला आपसी समझदारी बढाउनु आवश्यक थियो, र संकटमोचनका लागि पहल लिन तयार भए तत्कालीन सांसद गुरुङ। केही घण्टामै स्थानीय दल र समुदाय एकमत भए र उद्धार सुरु भयो। दोलखाको आकाशमा पहिलोपटक हेलिकोप्टर उद्धारका लागि उडेको देखियो। चरिकोटस्थित सेनाको हेलिप्याड र टुँडिखेलका चौर उद्धारका लागि प्रयोग भए। घाइतेलाई सदरमुकाम ल्याएर प्राथमिक उपचार गर्ने र गम्भीर घाइतेलाई काठमाडौं लैजाने रुटिन तय गरियो।

दोलखा बिगु गाउँपालिका–८ की अन्जली थामी त्यही क्रममा उद्धार भएकी थिइन्। सुत्केरी व्यथाले थलिएकी उनी जीवन र मृत्युको दोसाँधमा थिइन्। गाउँ भूकम्पले ढलेको, घाइतेले भरिएको थियो। हेलिकोप्टर गाउँकै चौरमा अवतरण गरियो र उद्धार टोलीले उनको सकुशल उद्धार गरे। वडा अध्यक्ष थामी भन्छन्, “त्यसबेला गाउँ पुरै ढलेको थियो। स्थानीय घाइते थिए, कोहीको मृत्यु भइसकेको थियो। अन्जली थामीलाई हेलिकोप्टरले उद्धार गर्‍यो र अहिले उनी र उनका छोरा गाउँमै खुसीसाथ जीवनयापन गरिरहेका छन्।”

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अनुसार दोलखामा भूकम्पले १७७ जनाको ज्यान लियो, ६६२ पूर्णरुपमा घाइते र १३ जना बेपत्ता भए। ५५ हजार ६९४ निजी निवास पूर्णरुपमा नष्ट भए भने १ हजार ५०६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। सरकारी कार्यालय ६, विद्यालय ३६३, स्वास्थ्य चौकी ४५, कृषि तथा पशु कार्यालय १८, हुलाक १०, प्रहरी चौकी १८ क्षतिग्रस्त भए। कुल क्षति करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको थियो।

भूकम्पपछि बितेको १० वर्षमा ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ४९ हजार ५३८ घरधुरीमध्ये ४८ हजार ७४३ मा बिद्युत जडान, ३७ हजार ३१ घरमा पक्कि शौचालय र ४५ हजार ९५७ घरमा खानेपानीको धारा उपलब्ध छ।

शैक्षिक र प्रविधिगत अवस्था पनि सुध्रिएको छ। कुल १ लाख ७२ हजार ७६७ जनसंख्या मध्ये ७२.३० प्रतिशत शिक्षित छन्। ९५ प्रतिशत जनता कुनै न कुनै रोजगारमा संलग्न छन्। ५२.२० प्रतिशतलाई स्मार्टफोन पुगेको छ भने २०.७० प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्। सडक र सञ्चार अभाव भएका क्षेत्रमा पनि पहुँच विस्तार भएको छ।

एमालेका नेता पार्वत गुरुङ भन्छन्, “दोलखामा अहिले जति पनि भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ, ती सबै एमालेले तयार पारेको मास्टरप्लानको नतिजा हुन्। ०५४ मा तयार भएको योजना ०७२ को भूकम्पले पुनः शून्यमा झ¥यायो। तर अविचलित संकल्प र संघर्षका कारण दोलखा केही वर्षमै उठ्यो। अहिले घरघरमा बिजुली, पानी, सञ्चार, सडक सबै पुगेका छन्। यो सबै एमालेकै देन हो।”

सामुदायिक सम्बोधन:सिम्बोलिक तर रणनीतिक

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मुलुकभर थामीको जनसंख्या ३२,७४३ रहेको छ। जसमा १८,०७५ (५५.२० प्रतिशत) थामी दोलखामा बसोबास गर्छन्। यो संख्या दोलखाको कुल जनसंख्याको १०.४६ प्रतिशत हो। जनसंख्याको आधारमा दोलखामा थामी समुदाय क्षेत्री (३१.२० प्रतिशत) र तामाङ (१७.६० प्रतिशत) पछि तेस्रो ठूलो समुदायको रूपमा देखिन्छ।

यद्यपि थामी समुदाय तुलनात्मक रूपमा जनसंख्याको दृष्टिले सानो भए पनि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक दृष्टिले दोलखामा केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। त्यसैले राज्यसँग थामी समुदायको सदैव गुनासो रहँदै आएको देखिन्छ।

यो मनोविज्ञानलाई तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे। उनका पहलमा थामी संस्कृति झल्किने चित्र अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गरियो। गुरुङका अनुसार, “मुलुकले प्रयोग गर्ने टिकटमा पहिलो पटक थामी संस्कृति झल्किने चित्र अंकित गरेर प्रकाशन गर्‍यौं। यो जारी छ। यो लोपोन्मुख थामी समुदाय प्रति राज्यले देखाएको माया मात्र थिएन, सभ्यताप्रति राज्यले देखाएको औपचारिक स्वीकारोक्ति पनि थियो। यो गर्न सकेकोमा म गर्व गर्छु।”

अब के ??

दोलखाको उत्तरी नाका फलाक कहिल्यै व्यापारिक केन्द्रको रूपमा परिचित थियो। सो नाका हुँदै नेपाल र तिब्बतबीच वर्षभरीको व्यापार सञ्चालन हुन्थ्यो। नेपाली व्यापारीले नुन ल्याउँथे भने तिब्बतीले लत्ताकपडा र बन्दोबस्तिका अन्य सामाग्री। मानिसलाई फलाकका भूबनोट कठिन वा विकट लाग्दैनथ्यो। तर दलाई लामाको निर्वासनसँगै उक्त नाका बन्द भयो। दैनिक आउजाउ मात्र नभई बाटो अनकन्टार र बिरानो बन्न पुगे।

हाल मुलुकमा मुख्य नाकाहरू कोरालापास, तातोपानी र ओलाङचुगोला मात्रै सञ्चालनमा छन्। यदि फलाक नाका पुनः सञ्चालन हुन सके, यो नेपालका लागि विकासको नयाँ डिपार्टचर बन्न सक्छ। कारण, फलाक नाका जोड्ने सडक अन्य नाकाभन्दा छोटो छ। यस मार्गबाट चीनको २४८ किमी यात्रामै भारतीय बजारमा प्रवेश सम्भव हुन्छ र भारत–चिनियाँ व्यापार सहज हुन्छ।

गुरुङले यसका लागि पहल मात्रै गरेनन्, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा २० करोड रुपैयाँको बजेट समेत सुनिश्चित गराए। तर काम तत्काल अघि बढ्न सकेन। उनी आगामी कार्यकालमा यस योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्रित हुने बताउँछन्। गुरुङ भन्छन्, “दोलखामा साना–सानो विकासका कामहरू त भइरहेका छन्। तर लामाबगर–फलाक त्रिदेशिय मार्ग बन्न सकेको खण्डमा दोलखा मात्रै होइन, मुलुककै मुहार बदलिनेछ। मेरो अबको पहल यसैमा केन्द्रित हुनेछ।”