आइतबार, कार्तिक १६ गते २०८३
images
images

जुम्लाको मालपोतसेवा सुधारिँदै

एक्सप्रेस पाना
चैत्र ३०, २०७८ बुधबार
  • 372
    SHARES
  • जुम्लाको मालपोतसेवा सुधारिँदै

    चैत ३० काठमाडौं । सेवा सुरु भएको एक सय वर्षपछि मालमोत कार्यालय जुम्लाको सेवामा सुधार देखिएको छ । सधैँ सुस्त इन्टनेट, जनशक्ति र उपकरण अभाव झेल्दै आएको कार्यालयले केही समयदेखि यस्तो गुनासो व्यहोर्नु परेको छैन् । इन्टरनेटको गतिमा सुधार, जनशक्ति र उपकरण चुस्तदुरुस्त भएपछि सेवाग्रहीले गुनासो गर्न छाडेका छन् । अहिले सेवामा सरलीकरणको अभ्यास समेत सुरु भएको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ ।

    images

    भूमि व्यवस्थापना तथा अभिलेख  विभागका अनुसार मालपोत कार्यालय जुम्ला, नापी कार्यलय जुम्लाले लिखित रजिष्ट्रेसन पारित गर्न थालेको एक सय वर्ष पुगेको छ । सोही अवसरमा बुधबार सरोकारवाला निकायबीच अन्तरक्रिया गरिएको छ । सो अवसरमा मालपोतका निमित्त कार्यालय प्रमुख नरेन्द्रवहादुर रोकायाले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भएका लिखत राजीनामा लगायत कार्यालयले गर्दै आएको काम बारे जानकारी गराए । 

    उनले  दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र महिलाका नामा जग्गा पास गर्दा  राज्यले नै छुट दिने व्यवस्था गरेको बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष  दुई सय ६३ जना महिलाको नाममा जग्गा पास, ४५ जना दलित  र एक अपांगता भएका एक जनाको नाममा पास भएको छ ।ु उनले मलापोतमा उठेको राजश्व ५० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत  सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने गरेको बताए ।  उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको २०७८र०७९ को चैतसम्म  एक करोड, ५१ लाख  ७२ हजार नौ सय ५४ रुपैयाँको राजश्व असुल भएको  छ ।   

    images

     मालपोतमा दुई सय २७ मुद्दा 
     मालमोत कार्यालय जुम्लामा नामसारीका लागि एक सय १३  मुद्दा परेको कार्यालय प्रमुख रोकायाले बताए । जसमा ९० वटा फर्छौट भएका छन् । यस्तै मोठ कायममा ७३ वटा, लालपुर्जा प्रतिलिपिसम्बन्धी ६ वटा, घर कायम नौ वटा, दाखिला १६ वटा, अदालतको दाखिला ८ वटा, बैंकको  लिलामसम्बन्धी एक, हक सफा एक वटा मुद्दा गरी दुई सय २७ वटा मुद्दा थिए । 

    कार्यालयमा इन्टरनेटको समस्या समाधानको लागि  नेपाल टेलिकमबाट लिजलाइन  जडान गरिएको छ । हाल कार्यालयमा नायब सुब्बा तीन, खरिदार तीन, सलेपा एक, कम्प्युटर अपरेटर तीन जना र कार्यालय सहयोगी चार जना गरी जम्मा १४ जना जनशक्ति छन् ।

    दलितलाई राजश्वमा २५ प्रतिशत छुट
    मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिस्टेसन गर्ने दलित समुदायले राजश्वमा २५ प्रतिशत छुट पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ४५  जना दलितका नाममा जग्गा रजिस्टेसन हुँदा उनीहरूले २५ प्रतिशत राजश्वमा छुट पाएका हुन् । न्युज कारखाना