भदौ २२ पाँचथर । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का नेता एवं पूर्वमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सम्पूर्ण दायित्व सरकारको भएको बताएका छन् । 

एमाले विपक्षी दल हुनु र विगतमा एमसीसीका पक्षमा कुनै पनि निर्णय प्रकृयामा सहभागी नभएकाले उक्त परियोजनाबारे निर्णय गर्ने दायित्व सरकारको हुने नेम्वाङको भनाइ छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौतालाई संसदमा पेश गर्ने दायित्व पूरा गरिदिएको मात्रै हो, नेम्वाङले भने, उक्त परियोजनाबारे सरकार र सरकारमा सामेल दलहरुले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

विपक्षी दल हुनुका नाताले एमालेले सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै आफ्नो निर्णय लिने नेम्वाङले बताए । एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गर्ने काँग्रेस र माओवादी, बहुमतको सरकार पनि उहाँहरुकै, प्रेस चौतारी पाँचथरले मंगलवार फिदिममा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेम्वाङले भने, एमालेले यस विषय अगाडि नै धारणा बनाउँदैन ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य नेम्वाङले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण संसद् चल्न नसक्ने स्थिति पुगेकोसमेत बताए । भोलिबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भएका सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री नेम्वाङले सभामुख सापकोटा एमालेविरोधी गठबन्धनको सहयोगी बनेको आरोप लगाए ।

सभामुखलाई पार्टीले गरेको कारबाही ठिक छ वा छैन भनेर निर्णय दिने अधिकार छैन, नेम्वाङले भने, सभामुखको भूमिका नसच्चिए संसद् चल्न सक्दैन । सभामुख सापकोटाको कदम र प्रचलन नभएको २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्नसक्ने अध्यादेशले मुलुकको भविष्य र राजनीतिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने नेम्वाङको भनाइ छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिई मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन चुनौती दिँदै पूर्वमन्त्री नेम्वाङले सरकारले यो अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राखेमा आफूहरुले स्वागत गर्ने बताए । केही दिनलाई जारी गरेर एमाले फुटाई पुनः फिर्ता लिने कुराको उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट हुदैन् र रुु नेम्वाङले प्रश्न गरे । 

नेम्वाङले अघिल्लो सरकारले सुरुआत गरेका विकासका आयोजनाहरु वर्तमान सरकारले रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । अघिल्लो सरकारका पालामा सुरुआत भएका विकास निर्माणका आयोजना रोक्न सकारले परिपत्र गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री नेम्वाङले विकास आयोजनामा राजनीति गर्नु र जनतालाई सुविधा पुर्‍याउने कार्यप्रति पूर्वाग्रह राख्नु दुःखद भएको बताए । नेम्वाङले विकासको गतिलाई रोक्ने सरकारको कदम वास्तविक अर्थमा ‘प्रतिगमन’ भएको बताए । सरकारका हठात निर्णयहरुले मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गमा गम्भीर ठेस लाग्ने भन्दै पूर्वमन्त्री नेम्वाङले वर्तमान सरकारले आशा गर्ने ठाउँ नराखेको टिप्पणी गरे । 

वर्तमान सरकार लक्ष्य र उद्देश्यविहीन बनेको नेम्वाङको धारणा छ । न अहिलेसम्म कुनै विकासका काम अगाडि बढेका छन्, न त त्यसरी अगाडि बढ्ने सरकारी योजना नै छ, नेम्वाङले भने, यो सरकार लक्ष्य र उद्देश्यविहीन हो । सरकारले काम गर्न नसक्ने, संसद् विजनेसविहीन हुने अवस्थाले संसद् विघटन गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयको औचित्य पुष्टि हुने नेम्वाङको भनाइ छ ।

संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक निकास नदिने स्पष्ट भए पनि एमालेले सरकारलाई असहयोग नगरेको भन्दै नेम्वाङले प्रश्न गरे, तर दुई महिनासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्नुले नै सत्ता गठबन्धन र फैसलाले निकास दिँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।न्युज कारखाना