भट्टराईले दल विभाजनका लागि नामै नभएका ६ जना र कारबाही गरेका १० सांसदलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाएको भन्दै निर्वाचन आयोगमाथि पनि आक्रोश पोखे । 'नियम कानूनविपरीत प्रतिपक्षलाई तल पार्न, हेप्न खोज्छ भने एमाले चुप लागेर बस्दैन । जवाफ नपाएसम्म संसद चल्न दिँदैनौं ।'

सभामुखले म जवाफ दिन तयार छु भन्दै बोले । उनले माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही सिफारिसबारे प्रचलित कानुनका आधारमा निर्णय लिएको बताए । थप जवाफ दिन अदालतले रोक्ने बताए । 'कारबाही निर्णयको विषय हाल अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा भएको कुरा बोल्न बन्देज छ,' सापकोटाले भने ।

सभामुखको यो जवाफमा एमालेले चित्त बुझाएनन् । सांसदहरु रोस्टमतिर अघि बढेर नाराबाजी गर्न थाले । सभामुखले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नाराबाजी नरोकिएपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।