काठमाडौ। उपभोक्ता अदालत छिटो स्थापनाका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले पहल गर्ने बताएका छन् । 

बिहीबार भएको एक कार्यक्रममा उनले उपभोक्ता अदालतले मात्र उपभोक्ताको हित, अधिकारलाई संरक्षण गर्न सकिने बताएका हुन् ।

मन्त्री गिरीले सर्वोच्च अदालतले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न आदेश दिइसकेको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत नै बनेको कार्यदलले पनि उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता औंल्याएकाले आफूले छिटोभन्दा छिटो स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताए ।  

गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको कारणले मानवलाई हुने क्षति, मानव स्वास्थ्यमा हुने क्षति वा अन्य प्रकारले हुने नोक्सानका सवालहरूमा नेपालमा संवेदनशील हुने गरेको नपाइएको उनको भनाई छ । 

उनले भने, ‘हामी उपभोक्ताहरु जुनसुकै तरिकाले ठगिएको होस्, शोषणमा परेको होस्, उसको स्वास्थ्य र उसको विविध पक्षमा भएका क्षतिहरु हुन् त्यो विषय हाम्रो प्राथमिकतामा कहिल्यै छैन । जसले गर्दा उपभोक्ताहरू अन्यायमा परिरहेका छन् । यस्ता मुद्दा प्राथमिकतामा परेर छिटै फैसला हुने अवस्थामा छैन । त्यसकारण उपभोक्ताको हित, अधिकारलाई संरक्षण गर्न म मन्त्री रहँदै गर्दा उपभोक्ता अदालत टुंगोमा पुर्‍याउनेछु ।’