असोज ११ काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजका लागि सिफारिस गरेको छ । आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष अध्यादेश खारेजका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले गत ९ भदौमा प्रतिनिधिसभा वा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत सदस्य भए नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने प्रावधानसहित अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

अध्यादेश जारी भएकै दिन यसैको जगमा टेकेर नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका थिए । तर, अध्यादेशका कारण लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

जसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरूले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने व्यक्तिको नाम पठाउन इन्कार गरेपछि सरकार अध्यादेश खारेजीको निष्कर्षमा पुगेको हो ।

अध्यादेश खारेज भएसँगै अब सत्ता पक्षधर गठबन्धनका अन्य चार दलले मन्त्रीको नाम दिने भएका छन् । मन्त्रीको नाम दलबट प्राप्त भएलगत्तै मनित्रपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका बताइएको छ ।