काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले सो अनुदान घटाउने आशंका गरिरहेका बेला सो अनुदान सरकारले बढाउँदै लैजाने नीति लिएको स्पष्ट पारेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जस्ताको तस्तै कायम गर्ने बताए । विशेष अनुदान भने नयाँ ढंगले अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो ।

उनले भने "यो वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइँदैन । त्यसलाई जस्ताको जस्तै कायम गरिन्छ । र सरकारको जोड सशर्त अनुदानलाई घटाउनेतिर हुन्छ । सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने, सामान्यीकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने नीति नै वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सही नीति हो । विशेष अनुदानको बारेमा विशेष रूपले नै सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसको बारेमा पनि हामीले अलिकति नयाँ ढंगले विचार गर्नु नै छ ।"

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारको कामकारबाहीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।