काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषिकर्जा खेत किन्नेलाई भन्दा पनि खेती गर्नेलाई प्रदान गनुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलवार काठमाडौंमा भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७३ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष मल्लले यस्तो माग गरेका हुन् ।उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि कर्जाका नाममा अहिलेसम्म खेती गर्नेलाई भन्दा पनि खेत किन्नेलाई दिने गरेको भन्दै सरकारले पनि सोहीअनुसार कृषिकर्जा प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष मल्लले सरकारले कृषिमा दिँदै आएको सहुलियत कर्जा निरन्तरता दिनु पर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष मल्लले मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको बताउदै उनले कृषिप्रधान देश नेपालले वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ भन्दा बढीको खाद्यान्न तथा खाद्य सामाग्रीहरू आयात गरी उपभोग गरिरहेको बताए ।

उनले भने, "तुलनात्मकता लाभ भएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र आइटीको क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन अति आवश्यक छ । हस्तकलाका सामग्री, खानीजन्य वस्तुहरू, बहुमूल्य रत्न पत्थर उत्पादन तथा ब्राण्डिङ गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि बिस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि संसदमा विचाराधीन कानुनहरू यथाशीघ्र संशोधन गरी पारित गर्न चेम्बरको माग छ ।’।  ‘नेपालमा काठको आयातलाई बन्द गर्नुपर्छ । भन्सारका मुख्य नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टटाइन ल्याव स्थापना गरी निर्यात प्रवर्द्धन र आयातलाई व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ । गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ । कृषिमा दिँदै आएको सहुलियत कर्जा निरन्तरता पाउनुपर्छ । कृषिकर्जा खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेलाई प्रदान गरिनुपर्छ भन्न चाहन्छु । भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्य ढड्डाबाट पैसा उठाउने विधि छ । तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । युवाहरूलाई रोजगारी दिने गरी सरकारले तत्काल रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ ।"

उनले आर्थिक गतिविधि बिस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि संसदमा विचाराधीन कानुनहरू यथाशीघ्र संशोधन गरी पारित गर्न माग गरे ।