काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलबार रणनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धानका लागि संस्था(आइएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । 

मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई सदाचार प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने बताए । 

उनले भने“भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ”, । “वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता छन्, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो, त्यसमध्ये सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा अग्रभाग राखेर सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छ ।” 

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् एवं आम नागरिक सबैसँग निरन्तर समन्वय, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । 

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै नीतिगत र कानुनी क्षेत्रमा समेत ठूलो रूपान्तरण आवश्यक हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सङ्कल्प र आवश्यकताबमोजिम सङ्घीय ऐनहरू जारी गर्न सरकार लागिपरेको स्पष्ट पारे । दाहालले विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी दिए । 

उनले भने, “संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूसँग सदन संवादका माध्यमबाट आवश्यक कानुनहरूको निर्माण एवं संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।” । “विकास आयोजनाहरूमा हाम्रा उपलब्धिहरू के–कस्ता रहे, समस्या र चुनौतीहरू कहाँ र के रहे, त्यसको समाधानका निम्ति नीतिगत, कानुन, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत क्षेत्रमा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।”