काठमाडौं । कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा सत्तापक्ष र विपक्षका प्रतिनिधिबीच कुरा नमिलेपछि फेरि बस्नेगरी बैठक टुंगिएको छ ।

 आइतबार कानुन मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले छानबिन समिति बनाउँदा त्यसको टीओआरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्ने अडान कायमै राखेको छ ।

तर सत्तापक्षले अहिले नाम उल्लेख गरिएका सहकारीको नाम राखेर जान सकिने तर व्यक्ति केन्द्रित बनाउन नहुने अडान राखेपछि बैठक रोकिएको हो ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्बोधन गर्ने तयारी भएकाले त्यसपछि पनि फेरि छलफल थालिने कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले बताए ।