काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीको काम गर्न नसक्नुको कारणबारे लिखित रुपमा जवाफ दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले महिला, गरिब नागरिकहरूलाई सरकारी कार्यालयहरूले हेप्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई सेवा दिन नसक्नुको कारणबारे लिखित रुपमा जवाफ दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।
पहुँच पुगेका मानिसहरूको काम हुने, अरूको काम नहुने सरकारी कार्यालयले गरेको व्यवहारका कारणले धेरै युवाहरू निराश भएको भन्दै सांसद पौडेलले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
सांसद पौडेलले भने "खासगरी यो सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राही जाँदा राम्रो व्यवहार नहुने अवस्थामा छ । पहुँच पुगेका मानिसहरूको काम हुने, अरूको काम नहुने, विशेष गरी महिला, निमुखा, विपन्न मान्छेहरूलाई असाध्यै जाँदा हेप्ने सरकारी कार्यालयले गरेको व्यवहारका कारणले धेरै युवाहरू निराश भएको स्थिति छ । त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु–सेवाग्राहीले लगेको काम सेवा केन्द्रले किन नगरेको हो ? काम नभएको कारण खुलाएर सेवा केन्द्रले लिखित रुपमा जवाफ दिने अनिवार्य व्यवस्था गरौं । सबै सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीको काम हुन कानुन नमिलेको कारणले, के कानुनी समस्या भएको कारणले काम नभएको हो ? लिखित रुपमा अनिवार्य जवाफ दिने व्यवस्था गरियोभने भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुन्छ । सरकारी सेवा केन्द्रले सेवाग्राहीहरूलाई सुलभ रुपमा सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सक्छ । सरकारको प्रभावकारिता पनि देखिन्छ । त्यसैले अनिवार्य रुपमा लिखित जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नका निम्ति सबै सरकारी कार्यालयहरूमा त्यो व्यवस्था गर्नका निम्ति सभामुखमार्फत म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।"
सांसद पौडेलले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारी कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीप्रति जबाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।
