काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई सधैँ हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएकी छन् ।

बुधवार मन्त्रालयमा शिक्षाबिटका पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा गर्दै उनले विश्वविद्यालयको आफ्नै छुट्टै ऐन हुने भन्दै सधैँ मन्त्रालयले निर्देशन दिइरहन नसक्ने बताएकी हुन् । 

उनले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई अफ्ठ्यारो पर्दा साथ दिने, सहयोग गर्ने, कमी कमजोरी औंल्याइदिने भएकाले सधैँ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताइन् । उनले सबैकुरा मन्त्रालयले गर्ने भए उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकहरु किन चाहियो रु भन्दै प्रश्न गरिन् ।

मन्त्री भट्टराईले नेतृत्व गर्नकै लागि पदाधिकारी बनाएर पठाएको भन्दै विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना विश्वविद्यालयसँग हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्,"विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले पनि कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने मापदण्ड त आफ्नो पनि बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि पनि म छलफलमा बस्दैछु । शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । यसमा हामी स्पष्ट पनि हुनुपर्छ । आफ्नो ऐन एउटा छ । उसको कानून छ । अनि हामीले जतिबेला पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ । अफ्ठ्यारो पर्दा साथ दिने हो । सहयोग गर्ने हो । उहाँहरुले गर्नुभएको कामको निगरानी गर्ने हो । यहाँनेर कमी गर्नुभयो भन्नेकुराको इन्टर्नभेन गर्ने हो । तर जतिबेला पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्दैन । पदाधिकारीको दायित्व के हो रु जिम्मेवारी के हो रु भिसी किन चाहियो रु सबैकुरा मन्त्रालयले गर्ने हो भने भिसी किन चाहियो रु रेक्टर, रजिस्टार किन चाहियो रु डिन किन चाहियो रु विभागीय प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकहरु किन चाहियो रु त्यो सबै भनेको त्यहाँ नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर जिम्मेवारी दिइएको हो नि त । उहाँहरुले नेतृत्व गर्ने हो भने उहाँहरुसँग योजना हुनुपर्छ ।"