काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे समिति स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने ? जाने हो भने कतिसम्म जाने ? भन्नेकुरामा समिति स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

उनले अख्तियार निजी क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्नेमा आम सहमति देखिएको बताए । सरकारी पैसा निजीमा गएको छ भने हेर्नुपर्ने भन्नेमा पनि सांसदहरू सहमत देखिएको उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री लेखकले सरकारी पैसा निजीमा गएको भए कस्तो गएको? ऋण गएको की, अनुदान गएको हो की रु जाने प्रक्रियालाई समात्ने हो की ? सरकारी पैसा गएको बारेमा अनुसन्धान गर्ने भन्नेकुरामा समिति स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘समितिले गरेको निर्णय सरकारले बोक्छ । समितिले मजाले छलफल गरोस् भन्ने नै मेरो आग्रह हो । पहिला निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने? जाने हो भने कतिसम्म जाने? भन्नेकुरामा क्लियारिटी भयो भने भाषा लेख्न गाह्रो हुन्न । किनभने पहिला त प्रिन्सिपल सेट गर्नुपर्छ । प्रिन्सिपल सेट भइसकेपछि प्रिन्सिपलअनुसारको भाषा लेख्ने हो । निजी क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्नेमा आम सहमति देखिन्छ । तर अझै एउटा कुरा टुङ्गिन के बाँकी रहेको जस्तो लाग्छ भने सरकारी पैसा निजीमा गएको छ भने फेरि हेर्नुपर्छ है भन्ने पनि विषय छ । सरकारी पैसा निजीमा गएको भए कस्तो गएको रु लोन गएको की रुअनुदान गएको हो की ?जाने प्रक्रियालाई समात्ने हो की ? सरकारी जुन पैसा गएको छ, त्यो हदसम्म हेर्ने हो की ?उसको आफ्नै पनि हेर्ने हो की रु कुनै निजी कम्पनीमा सरकारी पैसा गयो भने सरकारी पैसा गएको हेर्न पाउने की? उसको सबै हेर्न पाउने? भन्ने लगायतका विषय आइरहेका छन् ।’

समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजी क्षेत्र अख्तियारमा प्रवेश गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे संसदीय उपसमितिले निर्णय गरी समितिमा पेस गर्न आग्रह गरे ।