काठमाडौं । धनुषा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोर शाहको नाम कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

बिहीबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रलाई शाहको नाम कालोसूचीमा नराख्न आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशसँगै शाहको उम्मेदवारी यथावत रहने भएको छ। यसअघि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा शाहको नाम राखेपछि उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको थियो।

शाहको उम्मेदवारी खारेज भएपछि निर्वाचन आयोगले सो क्षेत्रमा नेकपाका उम्मेदवार मात्रिका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गरेको थियो। उम्मेदवारी खारेज भएता पनि फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा शाहको पक्षमा धेरै मत खसेको थियो ।