काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार २०४८ देखि ६२ सालसम्मको सार्वजनिक पदधारी नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत बनाउने उल्लेख छ ।

समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहने छन् । समितिलाई आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार दिइनेछ ।

कार्ययोजना अनुसार यो छानबिन प्रक्रिया २०६२÷६३ देखि हाल (२०८२÷८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरिनेछ ।

दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि देखि २०६१÷६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान हुनेछ ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित बनाइने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएकाहरूमाथि सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।