काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत उक्त व्यवस्था गरिएको हो। 

सरकारले यस निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। कर्मचारीहरू राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा रहँदा सेवा प्रवाह छिटो, प्रभावकारी र निष्पक्ष हुने अपेक्षा गरिएको सरकारको भनाइ छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले कर्मचारीहरूलाई यस निर्णयबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दै सेवा सुरक्षामा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेकी छन्।