काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समितिले पशुपतिनाथको जग्गा कब्जा गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पशुपति गौशाला धर्मशालालाई खाली गराउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै २३ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले हडपेको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामीत्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले सोमबार फैसला गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको ‘पशुपति क्षेत्र विकासको स्वामीत्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गाजमिनमा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने’ फैसला गरेको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएपछि को फैसलापछि मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोष तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजसालले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दावी गरेपनि सो जग्गामा समिति मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको भनिएको छ ।
फैसलामा साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिने र सो तथ्यलाई मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिने प्रष्ट पारिएको छ ।
‘खाली गराएर धार्मिक कार्यमै लगाउनुपर्छ’
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाले एक दशकको न्यायीक संघर्षपछि न्यायालयबाटै भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताएका छन् ।
डा. थापाले भगवानकै न्यायका पक्षमा फैसला आएको र अब धार्मिक र सामाजिक कार्यका लागि सरकारी निकायसँगै समन्वय गरेर गैरनाफामूलक ढङ्गले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न सकिने बताए । डा. थापाका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को २०८१ असोज २० गतेको निर्णय र असोज २२ गते कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच भएको सहमतिअनुसार पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएर भगवान पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई सेवा दिन सकिने बताए ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन प्रमुख वालेन्द्र शाह र डा. थापाको समन्वयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरबिच पशुपति गौशाला धर्मशालालाई सामाजिक एवं धार्मिक कार्यका लागि गैरनाफामूलक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले महानगर प्रमुख हुँदा नै भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता गरेर राज्यकै निकायले सञ्चालन गर्ने कार्यमा अग्रसरता लिनुभएको थियो । सरकारले तत्कालै धर्मशाला खाली गराएर उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ डा. थापाले भने ।
अधिवक्ता कृष्णमुरारी पुडासैनीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको र मारवाडी सेवा समितिले पुनरावेदनमा जान नपाउने बताए । पुडासैनीका अनुसार दुवै न्यायालयबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला भएपछि समितिले दोहो¥याइ पाउँ भनेर निवेदन गर्न पाउने छ । ‘उच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि धर्मशाला खाली गर्न कार्यमा सरकार अघि बढ्न सक्छ । फैसला कार्यान्वयन अघि बढाए हुन्छ,’ पुडासैनीले भने ।
के छ फैसलामा ?
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलामा ‘जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भइ मोहीदर्ताको प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छाँया कपी पेश गरी सो दर्ता अभिलेखमा दावीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो’ भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतले समितिबाट पेश भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दावीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेश हुन नसकेको फैसला गरेको छ ।
साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचानामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिएको फैसला गरेको छ । सोही फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरिदिएको हो ।
फैसलामा ‘वादी (समिति) आफैले गरेको करार सम्झौताको शर्तहरूबाट यी वादी विवन्धित रहेको हुँदा दावीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन । साथै सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दावी गर्ने कुनै आधार देखिएन’ भनिएको छ ।
साथै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० जेठ १२ गतेको करारको सम्झौता शर्त उचित र पारदर्शी नभएको भन्ने सन्दर्भमा पटक–पटक विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै करार सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने फैसला गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधी उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते भएको फैसलामा वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ बुझाउने लगायत सम्झौताको शर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको छ ।
पूर्व सदस्य–सचिव डा. थापाले पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कोही कसैलाई पनि गलत ढङ्गले अतिक्रमण गर्न नदिइ भगवानको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताए । ‘राज्य चलाउन आवश्यक पर्ने राजस्वभन्दा पनि उच्च स्वरुपमा भगवानको शिवश्व, देवश्व र ब्रह्मश्वमा गलत नियत राख्नुहुँदैन । पशुपति गौशाला धर्मशाला कानुनी प्रावधानअनुसार अगाडि बढिरहेको थियो । यसबिचमा अनेक षडयन्त्र पनि भएका छन् । तर अब कानुनी प्रक्रिया पुरा भएकाले जग्गाको भोगचलन र व्यवस्थापन कोषमा स्वतः आएको छ,’ डा. थापाले भने ।
पशुपति गौशाला धर्मशालाको इतिहास
पूर्व सदस्य–सचिव डा. थापाले वि.सं. १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दूध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको दस्तावेजमा उल्लेख भएको बताए । डा. थापाका अनुसार साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । ‘२०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपियाँ लिने भनिएको छ । तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो,’ डा. थापाले भने ।
