काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते गरिएको निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो।

मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको उक्त निर्णय खारेज भएसँगै सबै सञ्चारमाध्यमप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले सर्वोच्चको फैसलाले सञ्चारमाध्यमको समान पहुँच र स्वतन्त्रताको पक्षमा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको बताए।