अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार बुधबारसम्ममा ९ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, कोरोनासँगै भएको निशेधाज्ञाका कारण राजस्व संकलनमा कमी आउँदा सरकारले लक्ष्य नै संशोधन गरी ९ खर्ब ५९ अर्ब बनाएको थियो । बिहीबार र शुक्रबार राजस्व संकलन हुने मुख्य दिन भएकाले संसोधित लक्ष्य बराबरको राजस्व उठ्ने महाशाखा प्रमुखले बताए ।
‘आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका करहरु २५ गतेभित्र तिर्नुपर्ने भएकाले बिहीबार २४ गते र शुक्रबार २५ गते अत्याधिक राजस्व उठ्ने गर्छ,त्यसपछिका ५/६ दिनमा पनि भन्सारकर, गैरकरहरु लगायतका करहरु आउन बाँकी भएकाले संसोधित लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

सरकारले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद २५ गते अर्थात् शुक्रबारसम्मलाई तोकेको छ । जसकारण आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहेपनि मुख्यमुख्य कर शुक्रबार भित्रमै उठ्ने आशा महाशाखाले गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर आउनु अगाडि लक्ष्य अनुसारकै राजस्व उठ्ने गरेको भएपनि लकडाउन सुरुसँगै संकलनमा कमि आएको छ । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब भन्दा बढी राजस्व उठिसकेको  दाबी छ । ‘लकडाउन अगाडी दैनिक डेढ अर्ब बराबरको भन्सार उठिरहेकोमा लकडाउनको समयमा झरेर ७०÷७५ अर्बमा सीमित हुन पुग्यो १० खर्ब ११ अर्बको लक्ष्य नाघ्ने सम्भावना हुँदै गर्दा कोरोनाले संसोधित लक्ष्यमै सीमित बनाउने देखियो ।’

बुधबार सम्ममा जम्मा ५८ अर्ब बराबरको गैर कर उठेको  तर, अझैपनि भन्सार नियमित आइरहेकाले राजस्व यति नै उठ्छ भन्न नसकिने तर्क छ ।

यसअघि वार्षिक ८० करोड रुपैयाँमाथिको कारोबार गर्ने ठूला करदातामा दर्ता हुने गरेका अबदेखि वार्षिक एक अर्बभन्दा धेरैको कारोबार गर्ने करदातालाई मात्रै ठूला करदाता कार्यालयले हेर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । परिवर्तित थ्रेसहोल्डअनुसार ५० करोडदेखि ९९ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदाता मध्यमस्तरीय करदाता हुनेछन् भने ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने करदाता साना कर कार्यालयले नै हेर्नेछ । यस अगाडि वर्षमा ४० देखि ८० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन्थे भने ४० करोड रुपैयाँसम्म काराबोर गर्ने करदाता साना कर कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका थिए ।
हाल ठूला करदाता अन्तर्गत ६८२ करदाता रहेका छन् भने थ्रेसओल्ड बढ्दा संख्या घट्ने भएको छ । विभागले प्रत्येक २–२ वर्षमा थ्रेसहोल्डमा परिमार्जन गर्दै आएको छ । जस अनुरुप पछिल्लोपटक विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करदाताहरुको वर्गीकरण हेरफेर गरेको थियो ।