धनकुटा, मङ्सिर २० । “अब राजा र रानीको भेट हुने सम्भावना टरेर गयो”, धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार लिम्बूले भन्नुभयो, “पहिला उचित पहल नभएकाले अब जोड्न सम्भव छैन।”

धनकुटा जिल्लाको पर्यटकीय गन्तव्य भन्नेबित्तिकै राजारानीमा रहेको राजारानी ताल पहिलो पङ्क्तिमा नाम आउँछ।

यही प्रसिद्धिका कारण साबिक राजारानी गाउँपालिकाको नाम स्थानीय भाषामा मावरक/पावरक भनिने राजारानी तालबाट रहन गएको हो। हाल चौबिसे गाउँपालिका–६ मा रहेको यस स्थानका कारण अझै पनि मानिसहरु चौबिसे जानेभन्दा पनि राजारानी जाने भन्ने गरेका लिम्बूको भनाइ थियो।

वडास्थित राजारानी बजारको पूर्व–पश्चिम र दक्षिण, तीनतिर अङ्ग्रेजी अक्षर ‘भी’आकारमा फैलिएर रहेको क्षेत्रको रानी तालमात्र हालसम्म आंशिक संरक्षण गरिएको छ।

निजी स्वामित्वलाई सहकारीमा परिणत गरेर हाल पूर्वी किनारमा संरक्षित रानी तालमा विभिन्न संरचना निर्माणसँगै फिसिङ, बोटिङ र मोटरबोट सञ्चालनमा रहेका अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निजी स्वामित्वमै रहे पनि रानी तालको पश्चिममा अवस्थित राजा ताल क्षेत्र भने समन्वय र संरक्षणको पर्खाईमा छ।

पछिल्लो समय स्थानीय तह विभाजनसँगै थप बजार विस्तार भएकाले ताल संरक्षणमा कठिन भएको लिम्बूको भनाइ थियो। बजारको जनघनत्व विस्तारसँगै राजा तालको बीच भागबाट भेडेटार–रवि–राँके राजमार्गको विस्तारले अब राजा र रानी ताल जोड्ने सम्भावना नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसले गर्दा अब राजारानीको भेट नहुने उहाँले बताउनुभयो।

“करिब पाँच सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको राजारानी तालमध्ये एक सय २० रोपनीमा रानी ताल मात्र संरक्षित छ। दुवै तालको दक्षिणतर्फ रहेको गल्छीमा बाँध बाँध्न सके यहाँ विशाल ताल बन्छ”, लिम्बूले भन्नुभयो, “यहाँका केही व्यक्तिहरुसँग ताल निर्माणमा सहमति हुन नसकेपछि यसको सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको छ।”

केही व्यक्तिहरुले जमिन उपलब्ध गराउने सहमति गरेकाले राजातालको आंशिक संरक्षणका लागि प्रारम्भिक सर्भेक्षण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। लिम्बूका अनुसार यो ताल रानी तालभन्दा ठूलो हुनेछ। पूर्णरुपमा ताल निर्माण गरी संरक्षण गर्न सके पूर्वी नेपालकै एक अद्भुत जल पर्यटनको गन्तव्य हुने उहाँको भनाइ थियो।

पूर्णरुपमा निर्माण गर्न सके एक किलोमिटरभन्दा लामो अङ्ग्रेजी अक्षर ‘भी’ आकारको ताल बन्ने स्थानीय जीवन कटुवालले बताउनुभयो। ताललाई पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्न निकै ढिलो भइसकेको उहाँको भनाइ थियो। देशको पुनःसंरचनासँगै सडक सञ्जाल लगायत अन्य सेवासुविधाका कारण ताल संरक्षणमा कसैको चासो नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो।

“जमिनको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै ताल व्यक्तिगत जमिनमा भएकाले पनि केही समस्या भइरहेको हो। पहिलाको प्रयोगविहीन र मूल्यहीन जस्तै रहेकामा अहिले मूल्य बढेको छ”, कटुवालले भन्नुभयो, “मूल्य कम हुँदाको समयमा संरक्षण नथालिएकाले अब पूर्ण आकारको ताल निर्माणको सम्भावना टरेको छ।”

डेढ दशकअघि रानीताल संरक्षणपछि राजा ताललाई पनि संरक्षण गरेर विशाल राजारानी ताल बनाउन पटक–पटक पहल गरे पनि असफल भएको मावरक रानीताल संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष काजीमान लिम्बूले बताउनुभयो। उहाँले केही व्यक्तिहरुसँग ताल निर्माणपछि बाँडफाँड तथा लाभका विषयमा सहमति हुन नसक्दा निर्माणमा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो।

राजा तालमा आफ्नो सात रोपनीभन्दा बढी जमिन रहेको जनाउँदै स्थानीय मणि चेम्जोङले ताल निर्माणमा पर्याप्त बजेटसहितको योजना नआएकाले निर्माणमा सहमति हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो। “पालिकाले १० लाख र २० लाखको क्रमागत योजना लिएर आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो योजनाले यहाँका घर÷जमिनको संरक्षण र सुरक्षा हुन्न।” कम बजेटका कारण क्षति र जोखिम बढी देखिएकाले स्थानीयहरुले पूर्णआकारको ताल निर्माणमा सहमति जनाउन नसकेका उहाँको भनाइ थियो।

ताल निर्माणका क्रममा विस्थापितहरुको स्थानान्तरणमा आपसी समझदारी, लाभको विषयमा सहमति, सुरक्षा र संरक्षणको उचित व्यवस्था नदेखिएपछि निर्माणको विषय अघि बढ्न नसकेको लिम्बूले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चुरे पहाडको चिसो क्षेत्रमा अवस्थित ‘ताल नै ताल’को पालिका भनेर चिनिने यस पालिकामा आधा दर्जन सानाठूला तालहरु संरक्षण र प्रवद्र्धनको पर्खाईमा रहेका छन्।