कात्तिक २३ सुर्खेत । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–६ का मानसिंह रानामगर नेपाल प्रहरीका सहायक प्रहरी निरीक्षक पदबाट २०६८ सालमा सेवानिवृत्त भए । २७ वर्ष नेपाल प्रहरीमा रहेर काम गरेका उनले अहिले रिटायर्ड जीवनमा गाउँमा नै कृषि फार्म चलाएका छन् । 

उनले चार बिगाहा जमिनमा कृषि फार्म चलाएका छन् । कृषि पेसा अंगालेका रानामगरको कृषि फार्ममा भैसी, गाई, लोकल कुखुरा, परेवा, बट्टाई, माछा, एक हल गोरु, विभिन्न प्रजातिका फलफूल र विभिन्न तरकारी खेती गर्ने गरेका छन् । 

उनको छ जनाको परिवार छ । परिवारका सबै जना फार्ममा काम गर्छन् । ‘हामी किसानका छोरा हौं,’ उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीबाट अवकाश पाएपछि कृषि कर्ममा फर्कने काम भयो । बाबुबाजे जे काम गरेका थिए । त्यसलाई पुरस्कृतमा मात्र गरेको हुँ ।’

गाउँमा खेती किसानी गर्ने अरुलाई यसै पेसामा लगाउन प्रेरणा दिने आफ्नो लक्ष्य रहेको उनी बताउँछन् । ‘गाउँमा नै रहेर केही कृषिको काम गरौँ भन्ने सोचेर प्रहरी सेवामा रहेर कमाएको पैसा लगानी गरेको छु’, उनले भने ।

२० लाखभन्दा बढी लगानीमा गाउँमा नै काम गरेका उनी आफ्ना दुई छोरालाई पनि कृषि पेसामा नै लगाउने सोच रहेको रानामगरले बताए । ‘मैले छोराहरूलाई यसै पेसामा लगाउने सोचका साथ लगानी गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘नेपाल कृषिप्रधान देश भएका कारणले किसानबाट नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।’

कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउनका लागि कुनै पनि सरकारले काम नगरेको उनको गुनासोे छ । सरकारले झोले किसानलाई अनुदान र ऋण दिने गरेको, तर वास्तविक किसानले ऋण नपाएको उनी बताउँछन् । 

‘सरकारी अनुदान अन्य सेवासुविधाहरू झोले किसानले पाउने गरेक छन्’, उनले भने, ‘वास्तविक किसानहरूले अहिले कुनै प्रकारको सेवासुविधा पाएका छैनन् ।’

वास्तविक रूपमा गाउँमा नै खेती किसानी गर्नेहरूको राज्यसम्म पहुँच नहुने, पहुँच भएहरू झोले किसानले फाइदा लिइरहेको उनको गुनासो छ । ‘जसले कृषि गरेको छ । उसको कुनै पनि सरकारी निकायसँग पहुँच छैन’, उनले भने, ‘पहुँच भएकाहरू वास्तबिक किसान नै हैनन् । उनीहरूले नै राज्यबाट फाइदा लिइरहेका छन् ।’

सहुलियत ऋण दिन बैंकले पनि मान्दैन

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालनका लागि सहुलियत ब्याजमा कृषि ऋण दिने कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ सञ्चालन ल्याएको छ । व्यावसायिक कृषकहरूलाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय विकासमार्फत कृषकहरूको रोजगारीमा वृद्धि गर्दै उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । 

कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान पाउनका लागि तरकारी उत्पादन, बिउबिजन, बिरुवा उत्पादन, पुष्प व्यवसाय, पशुपन्छी पालन, अष्ट्रिच, टर्की र हाँसपालन, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्यपालन, च्याउ उत्पादन, पशुवधशाला, वधस्थल, उखु, कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, बेसार, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता खेती तथा यिनीहरूको भण्डारण, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गर्ने किसानले सहुलियत ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, मौरीपालन व्यवसाय, जौ, फापर, सिलाम तथा अन्य रैथाने वाली उत्पादन, प्राङ्गारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादी, पशुपन्छीजन्य दाना उद्योग, चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी, कपास, उन, रेसमखेती उत्पादन, भेडा, च्याङ्ग्रा र चौँरीलगायतबाट उनको उत्पादन गर्नेले सहुलियत कर्जा दिने गरेको कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जनाएको छ ।

सरकारले किसानलाई सहुलियत ऋणको ब्याजमा अनुदान दिएर ठूला व्यवसायीलाई पाँच प्रतिशत, मझौला व्यवसायी दुई प्रतिशतमा ब्याज अनुदान, साना व्यवसायी सहकारीमार्फत, अति विपन्न लक्षित वर्ग अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, आफुले सहुलियत सरकारी ऋण लिनका लागि बैंकहरूमा जाने गरेको भए पनि बैंकहरूले ऋण दिन आनाकानी गर्ने गरेको रानामगरले बताए । ‘बैंकहरूले किसानलाई ऋण दिनका लागि पनि आनाकानी गर्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘सरकारले जे नीति ल्याएपनि किसानले नपाउने भएपछि के काम लाग्यो ।’