काठमाडौँ, ९ माघ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्न परिणामुखी तथा गुणस्तरीय सेवामा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय दादुरा-रुबेला खोप अभियान २०८०/८१ सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक’ मा मन्त्री बस्नेतले सन् २०२६ मा पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न सम्बन्धित निकाय दृढ इच्छाशक्तिसहित उपलब्धिमूलुक काममा सक्रिय हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
नेपाल सरकारको उच्च प्रथामिकतामा सञ्चालित खोप कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थाप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउँदै कामलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।
“हाल ५२ प्रतिशत मात्रै पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएका अवस्थामा यति गतिमा जाँदा सन् २०२६ मा लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “परिणामुखी काममा मन्त्रालय सहजीकरणका लागि तयार छ”। खोप सेवाले बालबालिकाको रोगदर, मृत्युदर र अपाङ्गताको दरमा कमी ल्याउने भन्दै उहाँले सरकार स्वास्थ्य सुधारप्रति गम्भीर र जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो।
मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले यसका लागि तीन वटै तहबीच समन्वयन हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य आरपि विच्छाले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा खोपमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने सम्बन्धमा योजना समेटिएका बताउनुभयो। उहाँले खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“आवश्यक खोप मुलुकभित्रै उत्पादन गर्नुको विकल्प छैन। सङ्कटको समयमा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइ सवल बनाउनुपर्छ। मितव्ययिता अपनाएमा लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ छैन तथ्याङ्क र अभ्यासमा एकरुपता हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।
महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले हालसम्म ७२ जिल्ला र सात सय ३३ स्थानीय तह पूर्णखोप घोषणा भइसकेको जानकारी दिँदै सङ्ख्यामा मात्र नभइ गुणस्तरीयता कायम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।
महाशाखाले चार÷पाँच वर्षको अन्तरालमा खोप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। खोप अभियान प्रभावकारी रहेको आयोजकले जनाएको छ। नेपालमा विसं २०३४ मा विस्तारित खोप आयोजनाको रुपमा प्रारम्भ भएको खोप कार्यक्रम हाल राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको रुपमा विस्तार भई नेपाल सरकारको उच्च प्रथामिकतामा सञ्चालित छ।
