काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालले विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयक दुरदृष्टिकासाथ समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जित गरी यथाशीघ्र जारी गरियोस् भन्ने माग गरेका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्याब्सनले उक्त माग प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यसका साथै, प्याब्सनले संविधानको अवधारणा अनुसार समुन्नत नेपालको मूल आधार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको मर्म, उद्देश्य र लक्ष्य अनुरूप विद्यालय शिक्षा ऐन विभेदरहित रुपमा निर्माण गरियोस्, नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम हालसम्म कम्पनी अन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरुलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग पनि गरेका छन् ।
कम्पनी ऐनको प्रकृति र उद्देश्य अनुरुप कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु गैरनाफामुलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्टरुपमा ऐनमा उल्लेख गरियोस्, छात्रवृत्तिको समान अवसरबाट सबै तहमा नेपाली बालबालिका वञ्चित रहन नपरोस साथै निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसाबले थोपन खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाई न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस्, विद्यालय शिक्षाको विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने विद्यालय बाहेकका अन्य निजी विद्यालयहरु निशुल्क बन्न नसक्ने यथार्थतालाई गम्भीरताकासाथ समीक्षा गरियोस् र शिक्षा, नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गरियोस् भन्ने जस्ता माग पनि प्याब्सनले प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालमा विद्यालय तहको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा आज ८ खर्ब भन्दा बढि लगानी रहेको, २ लाख भन्दा बढि शिक्षक–कर्मचारीहरूमा ५५ प्रतिशत महिलाको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेको यस संगठनमा करिब ३० लाख विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेको अवस्था निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई राज्यद्वारा नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने प्याब्सनको बुझाई छ ।
