काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विरुद्ध निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले संयुक्त आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानविरुद्ध रहेको भन्दै निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले आन्दोलनलाई अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएको संयुक्त आव्हानमा सुरू भएको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनहरूमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समितिले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ।
संयुक्त आन्दोलन समितिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकले निजी क्षेत्रको योगदानमाथि प्रश्न उठाउने मात्र नभई संस्थागत अस्थिरता सिर्जना गर्ने खतरा बोकेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
विज्ञप्तिमा केही व्यक्तिहरू र संघसंस्थाहरूले आन्दोलनप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै समितिले यस्ता गतिविधिले भविष्यमा कुनै सहकार्य पाउन नसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
समितिले विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना–खाजामाथि गरिएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
साथै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै रहने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको आग्रह छ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा र प्राविधिक तालिममा अवसर दिने विभेदकारी प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत समितिले प्रस्तुत गरेको छ।
संयुक्त आन्दोलन अन्तर्गत आगामी
