काठमाडौं । नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश तथा वर्तमान अन्तरिम प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुन लागेको मन्त्रीमण्डलमा कुलमान घिसिङ्गले ऊर्जा तथा जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका छन्।
विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा उनले देखाएको प्रभावशाली नेतृत्व आज पनि नेपाली जनताले स्मरण गर्छन्। लोडसेडिङको अन्धकार युग अन्त्य गर्नुका साथै अरबौं घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा रूपान्तरण गरिदिएको कार्यकालले उनलाई एक कुशल, निडर र परिणाममुखी नेतृत्वकर्ताको रूपमा स्थापित गर्यो। तर दुर्भाग्यवश, उद्योगी–व्यापारीहरूसँगको बक्यौता रकमको विषयमा उठेको विवादका कारण अवकाशको केही महिनामात्र बाँकी रहँदा उनलाई पदबाट हटाइयो र हितेन्द्र शाक्यलाई कार्यकारी प्रमूखको रूपमा नियुक्त गरियो।
कुलमान घिसिङपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनेका शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा केही सकारात्मक प्रयासहरू गरे पनि, अपेक्षाअनुसारको प्रभाव देखाउन भने असफल भए। उनले लोडसेडिङ दोहोरिन नदिने दिशामा निरन्तरता कायम राखे, स्मार्ट मिटर प्रणाली विस्तार गरे, र चिलिमे, मध्यभोटेकोसीजस्ता जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन पहल गरे।
तर, जनअपेक्षाअनुसार स्पष्ट नेतृत्व, छरितो कार्यशैली र दिगो सुधार देखिएन। वितरण प्रणालीमा बारम्बार ट्रिपिङ, प्रशारण समस्या, र नियमित विद्युत् कटौती यथावत् रह्यो। साथै, काममा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी, तथा राजनीतिक दबाबमा काम गरिरहेको भन्ने आलोचना भइरहेको छ । घिसिङको ऊर्जावान् कार्यकालपछि आएको नेतृत्वमा आम जनताले शिथिलता महसुस गरेका छन् ।
अब, कुलमान घिसिङ पुनः ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा फर्कँदा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका हालका कार्यकारी प्रमुख हितेन्द्र शाक्यमाथि असर पर्ने निश्चित देखिन्छ। अब नीति निर्माण गर्ने जिम्मा उनकै हातमा हुनेछ, जसको कार्यान्वयन शाक्यले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले हितेन्द्र शाक्यको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कति कायम रहन्छ, दुवैबीच समन्वय कस्तो हुन्छ, र प्राधिकरणको गति कतातिर मोडिन्छ भन्ने विषय चर्चामा रहेको छ । तथापी जनअपेक्षा अनुसार, कुलमानको पुनरागमनले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ गति ल्याउनेछ भन्ने विश्वास नेपालीहरूमा बलियो छ।
यसमा यहाँहरुको धारणा के छ । कमेन्टमा लेखिदिनुहोला ।
