काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष रविन बज्राचार्यले एनआरएनएको विधान संशोधन तथा नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपाध्यक्ष बज्राचार्यले नयाँ सरकार गठनसँगै एनआरएनए उत्साहित बनेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारसँग साझेदारीमा काम गरेर नेपाली नागरिक र देशलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले संघ स्थापना भएको बताए ।

उनले भने, ‘नयाँ सरकार आउँदादेखि नै धेरै उत्साहित भएका थियौं । नेपाल सरकारसँग पार्टनरशिपमा काम गरेर हामीले नेपाल सरकारलाई केही न केही रुपमा नेपाली र नेपालीलाई सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ एनआरएनएको स्थापना भएको थियो ।’

उनले एनआरएनएले बाढी, भूकम्पलगायत विपद्का समयमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो मेहनतले कमाएको रकमबाट निरन्तर सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरे । ‘हामी विदेशमा बस्ने नेपाली भए पनि नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहना हो,’ उनले भने ।

उपाध्यक्ष बज्राचार्यले गैरआवासीय नेपालीका लागि बनाइएको कानुनी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । उनले एनआरएनएका लागि एउटा मात्र घर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै आफूहरूलाई हेपिएको जस्तो अनुभूति भएको बताए ।

उनले राजनीतिक अधिकार बाहेक नेपाली नागरिकसरह अन्य सबै अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने माग गरे । ‘पहिलाको सरकारले पनि ऐन बनाउँदा हामीलाई घुमाएको थियो,’उनले भने, ‘अहिले नयाँ सरकारले मस्यौंदा ल्याइसकेको छ । एनआरएनए पनि नेपालप्रति बफादार हुनुपर्छ र कर तिर्नुपर्छ ।’