.jpg)
काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँग आबद्ध नेपाल यातायात मजदुर संघले सरकारले प्रस्ताव गरेको ट्राफिक जरिवानाको विरोध गर्दै सुरक्षित सडक, मर्यादित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको मागसहित देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको छ।
यो अभियान इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडेरेसन (आईटीएफ), बेलायतले अघि सारेको ‘सुरक्षित सडक र मर्यादित काम’ सम्बन्धी अभियान तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मार्गनिर्देशनअनुसार नेपालमा सञ्चालन गरिएको संघले जनाएको छ।
असार १५ देखि २२ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको एक साते अभियानका क्रममा यातायात मजदुरका हकहितसँग सम्बन्धित १३ बुँदे माग अघि सारिएको छ। संघले यातायात मजदुरलाई सम्मानजनक र मर्यादित कामको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा अनिवार्य दर्ता, प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना खारेज, सुरक्षित सडक, न्यायोचित पारिश्रमिक तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, सबै सरोकारवालाको सहभागितामा राष्ट्रिय यातायात नीति सम्मेलन आयोजना गर्न, सरकार–रोजगारदाता–श्रमिकबीच त्रिपक्षीय संवादलाई प्रभावकारी बनाउन, काम गर्ने समयसीमा निर्धारण गर्न तथा आयातित सवारीसाधनमा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाई यातायात मजदुर कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
अभियानका क्रममा संघका प्रतिनिधिहरूले १३ बुँदे माग समेटिएका ब्यानर र प्लेकार्डसहित बसपार्क, टिकट काउन्टर तथा विभिन्न कार्यस्थलमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। साथै कोणसभा, रक्तदान, सरसफाइ, सार्वजनिक सवारीसाधनमा डस्टबिन वितरण तथा आँखाको स्वास्थ्य परीक्षणलगायत कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको संघले जनाएको छ।
अभियानकै क्रममा संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेललाई भेटेर १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभापति गजुरेलले उठाइएका विषयप्रति आफू गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। अभियानमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय तहमा मजदुर दर्ता, प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना खारेज तथा सुरक्षित सडक निर्माणका विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।
संघका अनुसार आईटीएफको नेतृत्वमा सन् २०२३ देखि यातायात मजदुरका विभिन्न श्रम अधिकार र सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ।
