काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको बताएका छन् ।

समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकको मृत्यु, स्वास्थ्य सेवा, श्रमिक संरक्षण, श्रम कूटनीति तथा विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी व्यवस्थापनका विषयमा मन्त्रालयले गरिरहेको कामबारे जानकारी दिए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वार्षिक करिब ७०० नेपाली श्रमिकको प्राकृतिक कारणले मृत्यु हुने र थप तीनदेखि चार सयजना मिर्गौला फेललगायत स्वास्थ्य समस्याका कारण फर्किने गरेको बताए। दुर्घटनाका घटनासमेत हुने भएकाले श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने,‘वार्षिक करिब ७०० जना श्रमिक प्राकृतिक कारणले मृत्यु भएर फर्किने गरेका छन् । थप तीनदेखि चार सयजना मिर्गौला फेललगायत स्वास्थ्य समस्याका कारण स्वदेश फर्किने गरेका छन् । दुर्घटनाका घटनासमेत भइरहेका छन् । त्यसैले श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सुधार गर्न प्रभावकारी टेलिमेडिसिन सेवा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक छ ।’

मन्त्री यादवले हाल सञ्चालनमा रहेको टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी नभएकाले विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत जोडिने गरी नयाँ वेब–आधारित टेलिमेडिसिन पोर्टल निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । यसबाट श्रमिकले आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकसँग प्रत्यक्ष परामर्श लिन सक्ने उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्रोतलाई मृतक तथा दुर्घटनामा परेका श्रमिकमा मात्रै सीमित नराखी दूतावासअन्तर्गत सञ्चालित सेल्टरको व्यवस्थापन तथा त्यहाँ आश्रय लिने श्रमिकका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सेल्टर सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘हाल सञ्चालनमा रहेको टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी नभएकाले विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत आबद्ध हुने वेब–आधारित नयाँ टेलिमेडिसिन पोर्टल निर्माण गरिरहेका छौं । यसबाट श्रमिकले आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकसँग प्रत्यक्ष परामर्श लिन सक्नेछन् । साथै, वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्रोतलाई मृतक तथा दुर्घटनामा परेका श्रमिकमा मात्रै सीमित नराखी दूतावासअन्तर्गतका सेल्टरको व्यवस्थापन र त्यहाँ आश्रय लिने श्रमिकका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरेका छौं । सेल्टर सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि पर्याप्त अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले मदिरा सेवन तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुँदा स्वास्थ्य र सुरक्षामा समस्या उत्पन्न हुने भएकाले यसबारे सचेतना बढाइने बताए ।

दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा अनियमितताको कुनै प्रमाण नभेटिएको दाबी गरे । रोजगारदाता आफैंले उमेर, सीप, भाषालगायत मापदण्डका आधारमा श्रमिक छनोट गर्ने भएकाले सरकारले कसैलाई छनोट वा अस्वीकृत गर्ने भूमिका नखेल्ने उनले स्पष्ट पारे ।

इजरायल रोजगारीका विषयमा उनले गत वर्षको प्रक्रियाबाट छुटेका श्रमिकलाई अवसर दिलाउन नेपालले कूटनीतिक पहल गरे पनि इजरायलको नीतिका कारण सम्भव नभएको बताए । नयाँ मागअनुसार भने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री यादवले ई–८ (सिजनल) रोजगारी तत्काल सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट पारे । सन् २०२३ मा गएका धेरै श्रमिक समयमै स्वदेश नफर्किँदा नेपाल तीन वर्षका लागि ब्ल्याकलिस्टमा परेको उल्लेख गर्दै फेरि त्यही अवस्था दोहोरिन नदिन यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए । ई–७ प्रक्रियालाई भने सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।