भदौ २,काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेसँगै नेकपा (एमाले) को विभाजन लगभग निश्चित भएको छ। सरकारले मंगलबार सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेसँगै एमाले विभाजन निश्चितप्रायः भएको हो।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबाट विरोध हुँदै आएको छ।

२०७७ वैशाख ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए।

तर त्यसको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रबाट चर्को विरोध भयो। नेकपा विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले विरोध गरेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले भने नेकपा नभई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न भनेका थिए। तर चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिए। बरु तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टीबीच १० वैशाखको मध्यरातमा एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो।

६ जेठमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नै एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले देउवालाई साथ दिएको थियो। दाबी नपुगेको भन्दै प्रतितिधिसभा भंग भएपछि देउवा सर्वोच्च गए, त्यसमा पनि नेपाल समूहले साथ दियो।

२८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो। उनले ३ साउनमा विश्वासको मत लिँदा पनि एमालेका २२ सांसदले मत दिए। त्यसयता नेपाल समूहले सरकारलाई नैतिक समर्थन गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही समूहलाई दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका छन्। एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीमा २०३ जना छन्। उनीहरुमध्ये केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर गएकाले नयाँ अध्यादेशअनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ। एमालेको संघीय संसदीय दलमा १५१ सांसद छन्। त्यसको २० प्रतिशत ३१ सांसद चाहिन्छ।

नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा छ। दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षले अब ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन्। यो संख्या उनीहरुसँग छ।

संयोग नै भन्नुपर्छ दुई कार्यकाल राष्ट्रपति हुँदा ओली समूहको हितरक्षाका निम्ति जस्तोसुकै कदम चाल्दै आएकी भण्डारीले एमाले फुटाउने अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेकी छिन्। गत जेठ ७ गते देउवाको पक्षमा १४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्दासमेत प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर उनले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेकी थिइन्। उक्त विघटन पनि ओलीकै हितरक्षाका निम्ति थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्ध उभिएर असंवैधानिक कदम चालेकी भण्डारी पछिल्लोसमय एकपछि अर्को संकटमा पर्दै गएकी छिन्।

संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहेकी भण्डारीका हरेक गतिविधि ओली समूहको संरक्षकको जस्तो देखिएपछि उनको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो। भण्डारी संविधानको रक्षकको भूमिकामा रहन नसकेको भन्दै उनीमाथि महाअभियोगको बहससमेत सतहमा आएको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने सम्भावनाका बिच भण्डारीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन्।

ओली समूहलाई बलियो बनाउने संकल्प लिएकी भण्डारीकै हस्ताक्षरले एमाले विभाजित हुने भएको छ। देउवा सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले रोक्ने आंकलन गरिरहेका बेला भण्डारीले ओली समूहको हितभन्दा आफ्नो भविष्यलाई प्राथमिकता दिँदै एमाले फुटाउने अध्यादेशमा सहीछाप गरेकी छिन्।

ओली समूहका नेताहरूको विश्वास थियो – सरकारले सिफारिस गरे पनि भण्डारीले एमाले फुटाउने अध्यादेशमा हस्ताक्षर गर्ने छैनन्। तर, ओली समूहको दवावका कारण एकपछि अर्को आलोचना खेप्नुपरेको र अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा आफूमाथि अर्को संकट पर्नसक्ने अनुमान गरेकै कारण हुनुपर्छ, राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले फुटाउने अध्यादेश स्वीकृत गरेकी छिन्।