सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।   प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमा  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग र यसका पदाधिकारीहरुको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दुवै आयोग गठन भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर दुवै आयोगले पीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा ठोस प्रगती गरेका छैनन् । कानून संशोधन र पीडितसँगको परामर्शपछि मात्र आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप्नुपर्ने माग उठिरहेको समयमा ६ वर्षमा आयोगको म्याद चौथो पटक थपिएको छ ।

 

स्वयं आयोग र सरोकारवालाहरुले माग गरे अनुसार कानुन संशोधनका लागि भने दलहरुको कुनै तदारुकता देखिएको छैन ।
‘कांग्रेसको पालामा नै शुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने ठूलो अवसर देउवाले पाएका थिए तर त्यो अवसर गुम्ने देखिएको छ ।  नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न केही महिना मात्र म्याद थप गरेर  गृहकार्य गर्न सकिएतापनि   एक वर्ष म्याद थपिएको हो ।